पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कांद्याला भाव सरकारमुळे मिळत नाही. यातच केंद्र सरकारने तडकाफडकी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० % निर्यात शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला विविध ठिकाणी यास विरोध होतो आहे. (Anti-farmer government will be defeated by onion only – Kashinath Nakhate)
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी लिलाव थांबवले असताना केंद्र सरकारकडून प्रतिक्विंटल केवळ २४१० रुपये दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीची घोषणा केली मात्र हे दोन्हीही निर्णय शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळपफेकरणारे आहेत केवळ दोन लाख मॅट्रिक टनच का ? उर्वरित कांद्याचे काय ? असा प्रश्न शेतकरी व जनता विचारत असून हा भाव वाढवून ४ हजार रुपये देण्यात यावा तसेच ४० % शुल्क त्वरित रद्द करावा अन्यथा कांद्यामुळे सरकारचा वांदा झाल्याशिवाय जनता राहणार नाही अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की कांदा उत्पादन करणारे महाराष्ट्र हे आघाडीवरील राज्य आहे, कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ लासलगाव येथे आहे तेथील शेतकऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात कांद्याचे लिलाव थांबवलेले आहेत, यावर्षी तुलनेने कांदा उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने कांद्याचे भाव वाढतील म्हणून सरकारला भीती असल्यामुळे सरकारने रचलेला डाव असून हे जनतेच्या समोर आलेला आहे. मे महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातून २ लाख ६६ हजार टन कांद्याची निर्यात झाली.
कांद्याचा तर प्रश्नच आहे पण सरकारच्या मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे ठिणगी पडत आहे. मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की शरद पवार मंत्री असताना एवढा भाव देऊ शकले नाहीत तर राज्यातील मंत्री दादा भुसे म्हणत आहेत की दोन-चार महिने कांदा खाल्ला नाही तरी कोणाचे काय बिघडत नाही. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात की मी कांदा व लसूण खातच नाही अशा प्रकारची विधाने म्हणजे अपरिपक्वपणाची लक्षणे दिसत आहेत. याचा रोष नागरिकांमध्ये नक्कीच आहे. नाफेड करून कांदा खरेदी केवळ घोषणा केली आहे आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे.
BPCL : मुंबई येथे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत 138 जागांसाठी भरती
NFSC : नागपूर येथे नॅशनल फायर सर्व्हिस कॉलेज अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती
Krishi Vibhag : कृषी सेवक पदाच्या 952 जागांसाठी भरती
