पिंपरी चिंचवड/क्रांतिकुमार कडुलकर: महानगरपालिकेच्या हद्दीतील दोन शाळांनी बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याच्या प्रयत्न केल्याबद्दल संबधित संस्थाचालक व तेथील शिक्षक यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून अनुदान रक्कम वसूल करावी,अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांना निवेदन देऊन केली आहे.
सदर निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की,गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या दोन शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना कारणे द्या नोटीस बजावून खातेनिहाय चौकशी करावी.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कमला नेहरू विद्यालय व ज्ञानज्योती विद्यालय या दोन शाळा यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून बोगस विद्यार्थी दाखवून महाराष्ट्र शासनाचे अनुदान घेत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विद्यार्थी यांची पटसंख्या पाहून शालेय साहित्य , मध्यान भोजनअतिरिक्त तुकड्यासाठी शिक्षक पद भरती यासाठी दरवर्षी अनुदान देत असते. राज्यातील अनेक खाजगी अनुदानित शाळांना लाखो रुपयांचे अनुदान दिले जाते खऱ्या अर्थाने मराठी शाळा टिकवणे शासनाचे उदिष्ट असल्याने त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत त्यामुळे आजही राज्यातील अनेक गावं खेड्यात शहरात मराठी शाळा टिकून आहेत.दर तीन वर्षांनी शहरातील अनुदानित शाळा यांना जिल्हा परिषदेकडून स्वयं मान्यता घ्यावी लागते.त्याची शिफारस महानगरपालिका शिक्षण विभाग यांच्याकडून करण्यात येत असते.
पिंपरी चिंचवड शहरातील या दोन शाळा ह्या गेल्या अनेक वर्षापासून कमी पटसंख्या दाखवून शाळा चालू ठेवत आहे. मागील काही दिवसापूर्वी निधी अभावी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता पण डोंगर आदिवासी भागातील विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. आज पिंपरी चिंचवड शहरात आज अशा दोन शाळा आहेत ज्यांनी गेल्या १० वर्षात शासन अनुदान याचे लाखो रुपये लाटले आहेत तसेच या शाळेत शिक्षण देणाऱ्या शिक्षक वर्ग यांनी ही विद्यार्थी नसताना सुद्धा शासनाचे वेतन घेतले आहे. खरे पाहता कोणत्या शाळेत जर विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर अतिरिक्त शिक्षक यांना दुसऱ्या शाळेत पाठवण्यात येते पण या शैक्षणिक संस्था यांनी विद्यार्थी यांची बनावट नोंदणी दाखवून अतिरिक्त तुकड्या दाखवून शिक्षक त्याच ठिकाणी ठेवले. खरे पाहता शाळांची तपासणी करण्याचे काम शिक्षण विभाग यांचे आहे पण या संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून ड्रॉप बॉक्स मधील विद्यार्थी तसेच बनावट नोंदणी दाखवून शासनाची फसवणूक करीत आहेत.यासर्व प्रकरणात फक्त संस्था चालक सहभागी असतील असे वाटत नाही कारण अतिरिक्त शिक्षक बनावट नोंदणी आढळून आली तर शाळांवर कारवाई होणे अपेक्षित असते पण गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळा अशाच चालू आहेत निदान तीन वर्षांनी तरी या शाळांची तपासणी होवून त्यावर कारवाई होणे किंवा अतिरिक्त शिक्षक यांची बदली होणे गरजेचे असताना असे काहीच घडले नसताना या प्रकरणात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक , पर्यवेक्षक ते जिल्हापरिषद शिक्षक अधिकारी , महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी सहभागी तर नसतील ना अशी शंका निर्माण होत आहे. तरी सदर प्रकरणात खूप मोठा आर्थिक गैरकारभार होवून शासनाची फसवणूक झालेली दिसत असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील या दोन शाळा यांनी बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याच्या प्रयत्न केल्याबद्दल संबधित संस्थाचालक व तेथील शिक्षक यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून शासनाच्या वतीने देण्यात आलेली अनुदान रक्कम संबधित संस्था यांच्याकडून वसूल करावी तसेच काम न करता वेतन घेतल्याबद्दल संबंधित शिक्षक यांच्याकडून वेतन वसुली करून कारवाई करावी.
तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या दोन शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना कारणे द्या नोटीस बजावून खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या शिक्षणसंस्थावर कारवाई करा-राहुल कोल्हटकर
