पुणे : काळेवाडी येथील पवना नदीपात्रात पूररेषेत बेकायदेशीर भराव टाकणाऱ्या व मैलामिश्रित सांडपाणी नदीत सोडून नदी प्रदूषित करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष सिध्दीक शेख यांनी आज दि. २७ जुलै २०२२ रोजी पिंपरी चिंचवड महापालीकेचे आयुक्त राजेश पाटील, उप प्रादेशीक अधीकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटंले आहे की, काळेवाडी, बीआरटी रोड च्या लागत परिसरामध्ये नदीच्या पात्रात भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. त्यामध्ये वोर्कशॉप, फॅब्रिकेशन, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, गोडाउन्स अशा आस्थापनांचा समावेश आहे. शहरात काही जणांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा ध्यास घेतलेला आहे. प्रदूषणच्या नियमांची पायमल्ली करीत अनेकांनी नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत. काळेवाडी स्मशानभूमी च्या मागे एका ठेकेदारामार्फत खिल्लारे इन्फ्रस्टकचर लिमीटेड या कंपनीकडून नदीपात्रात काम चालू आहे. परंतु त्यांच्याकडून प्रदूषण व पर्यावरण विषयक नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काळेवाडी स्मशानभूमीच्या पासून ते एम्पायर इस्टेट पुलाच्या दिशेने १ किमी अंतरापर्यंत पवना नदीपात्रात पुरेषेमध्ये पोकलेन व जेसीबीच्या साहाय्याने मुरुमचा बेकायदेशीर भराव टाकण्यात येत आहे. या भरावामुळे नदीचा काही भाग अक्षरशः बुजुन गेलेला आहे. यामुळे पवना नदीचे मूळ पात्र अरुंद होत असून पावसाळ्यामध्ये येणाऱ्या पाण्यामुळे परिसरात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पवना नदीपात्रालगत पूररेषेमध्ये भराव टाकून व्यावसायिक अतिक्रमण करण्याचे प्रकार सर्रासपणे चालू आहेत. पवना नदीपात्रात ठेकेदाराकडून काम सुरु असून नागरी मैलामिश्रित सांडपाणी पंपाने उपसून पवना नदीमध्ये सोडले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच शहरातील इंद्रायणी, पवना या दोन्ही नद्यांचे प्रदूषण चिंताजनक असल्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केला होता. याचे गांभीर्य पिंपरी चिचंवडच्या पर्यावरण विभागाला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. यापूर्वीही अनेकांनी शहरातील नदी प्रदूषण संदर्भात अनेक तक्रारी केलेल्या आहेत. परंतु संबंधित यंत्रणांकडून नदी प्रदूषणच्या तक्रारींकडे कानाडोळा करण्यात आलेला आहे, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
काळेवाडी पवना नदीपात्रात भराव टाकून तसेच राडारोडा टाकून व मैलामिश्रित सांडपाणी पवना नदीत सोडून ठेकेदाराने पाण्यातील जीवसृष्टीला व पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल असे कृत्य केल्याने जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४ , पर्यावरण संरक्षक कायदा १९८६ , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम नुसार संबंधित ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी अपना वतन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
