डहाणू (प्रतिनिधी) : आदिवासींना सामुहिक वनहक्क देणारा विभाग नाशिकला हलविण्यात यावे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
विनोद निकोले म्हणाले की, आदिवासी समाज एक दुर्बल घटक आहे. महाराष्ट्रामध्ये ५०, ७५७ चौ.कि.मी भौगोलिक क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते. आदिवासी लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणना प्रमाणे १.०५ कोटी इतकी आहे. राज्यात एकूण ४५ अनुसूचित जमाती आहेत. राज्यातील एकूण ३६ जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, पालघर व ठाणे ( सहयाद्री प्रदेश ) तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ ( गोंडवन प्रदेश ) या पुर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. या सर्वांना नाशिक जवळचे ठिकाण आहे. पण, आदिवासींना सामुहिक वनहक्क देणारे कार्यालय सध्या पुणे येथे आहे. वनहक्क अधिकारी नाशिकला आणि कार्यालय पुण्यात त्यामुळे सामुहिक वनहक्क दावे लवकर सुटत नाही अशी ओरड आहे. यासाठी हे कार्यालय नाशिक येथे हलविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी भागात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक येथे स्वतंत्र वनहक्क कायदा विभाग सुरू करण्यात आला होता व कामही सुरु होते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता ) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपिले यांचा कालबद्ध पध्दतीने निपटारा करण्यासाठी नोडल अधिकारी ‘म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या स्वतंत्र संस्थेकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. दरम्यान नाशिक येथून वनहक्क कायदा विभाग आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( TRTI ), पुणे येथे एप्रिल २०१८ मध्ये हलविण्यात आला होता. मात्र सदर कायद्याची अंमलबजावणी येथून योग्य पध्दतीने होत नसल्याची बाब समोर येत असल्याचे आमदार निकोले म्हणाले.
तसेच TRTI, आयुक्त यांच्या पत्रावर जिल्हाधिकारी व इतर तत्सम अधिकारी हे योग्य दखल घेत नाहीत तसेच वनहक्क कायद्याच्या बऱ्याच योजना या प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात. या कारणास्तव आता ‘नोडल अधिकारी म्हणून पुन्हा टीआरटीआय पुणे ऐवजी आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांचेकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. वनहक्काची अंमलबजावणी करणारे ‘ नोडल अधिकारी ‘ नाशिकला आणि त्यांचा वनहक्क कायदा विभाग पुणेला. त्यामुळे वनहक्काची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. संदर्भपत्रानुसार अधिकाधिक काम वेगाने व सोपे व्हावे यासाठी हे कार्यालय नाशिक इथेच असावे. कारण नाशिक आयुक्त कार्यालय हे अधिक प्रभावी माध्यम आहे. पुणे येथे कार्यालय असल्याने आदिवासी बांधव वनहक्कापासून वंचित राहत आहेत. कायदा असूनही वनहक्काचा लाभ मिळत नाही. राज्यात हजारोंच्या संख्येने वनहक्काचे दावे प्रलंबित आहेत. आमच नातं वनांशी आहे. सामुहिक व वैयक्तिक प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघाले पाहिजे. या आशेने व सर्व सोयींच्या दृष्टीने नाशिक येथेच कार्यालय असावे. त्यामुळे वनहक्क कायदा विभाग कार्यालय तात्काळ पुणे येथून नाशिक येथे हलविण्यात येणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार निकोले यांनी म्हटले आहे.
महसूल विभागाचे सांगतात, तेच नोडल अधिकारी कार्यवाही करतात. तसेच नोडल अधिकारी म्हणून वनहक्क कायदा राबविताना प्रभावी हस्तक्षेप करण्यात यावा. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सन २००८ ला सुरु झाली, परंतु नोडल अधिकारी म्हणून त्या – त्या स्तरावर आदिवासींच्या बाजूने फारशी भूमिका घेतलेली नाही, अशी माहिती आहे . तरी आदिवासींना न्याय द्यायचा असेल तर पुण्यात आलेले वन हक्क कार्यालय पूर्णतः नाशिकला हलविण्यात येणे अत्यंत आवश्यक असल्याची मागणी आमदार विनोद निकोले यानी केली आहे.