जुन्नर : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात जुन्नर पंचायत समिती कार्यालयासमोर “शाळा वाचवा आंदोलन” करण्यात आले.
यावेळी २० पटसंंख्येपेक्षा कमी शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करा, शिक्षण आमच्या हक्काचे, सर्वांना शिक्षण मिळालेच पाहिजे, आदी घोषणा देत पंचायत समिती परिसर दणाणून सोडला होता.
यावेळी बोलतांना एसएफआय चे जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे म्हणाले, राज्य सरकार हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या समायोजनाच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवत आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 1054 शाळांचा समावेश आहे. यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार असून मोठ्या संख्येने मुली शिक्षणाच्या बाहेर फेकली जाणार आहेत. भारतीय संविधानाने 1 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना दिलेला मुलभूत शिक्षणाचा अधिकार पायदळी तुडविण्याचा सरकार प्रयत्न करतात आहे. त्यामुळे सरकारने निर्णय मागे घ्यावे.
तसेच किसान सभेचे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे म्हणाले, शाळा बंद करणारे धोरण हे विद्यार्थ्यांना शिक्षण नाकारणारे आहे, अशा परिस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याविरोधात आवाज उठविणे गरजेचे आहे. परंतु ते एकामेकांचवर टिका टिप्पणी करण्यात आणि पक्ष प्रवेश करण्यात मश्गूल आहेत. त्यामुळे त्यांना जनतेच्या प्रश्नांचे काही घेणे नाही, त्यामुळे जनतेने योग्य वेळी त्यांची जागा दाखविली पाहिजे.
तसेच डीवायएफआय चे गणपत घोडे म्हणाले, तालुक्यातील 84 शाळांवर टांगती तलवार असताना आपण विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी एकत्र येत आहे. परंतु सर्व विद्यार्थी पालकांना एकत्र करून शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराच्या रक्षणासाठी सर्वांना एकत्र येणे गरजेचे आहे.
यावेळी पांगरी तर्फे मढ, चिल्हेवाडी, कवटेवाडी, सितेवाडी, हडसर, उच्छिल, कालदरे, आंबे या गावातील ग्रामपंचायती ठराव, शालेय व्यवस्थापन समितीचे ठराव घेण्यात आले. यावेळी गटविकास अधिकारी शरदचंद्र माळी यांनी निवेदन आणि ठराव देण्यात आले.
यावेळी एस.एफ.आय चे राज्य समिती सदस्य राजेंद्र शेळके, जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे ,जिल्हा सहसचिव प्रविण गवारी, जिल्हा उपाध्यक्ष रुपाली खमसे, तालुका सचिव अक्षय घोडे , डी.वाय.एफ.आय. चे तालुका सचिव गणपत घोडे, किसान सभा चे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे, किसान सभा तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, ज्ञानेश्वर गवारी, मंगल सांगडे, दिलीप मिलखे, शितल भवारी, सुदामा लांडे आदींसह शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
