मुंबई (20 मे) :
कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊन मध्ये कामगार कष्टकरी, स्थलांतरित कामगार, व्यवसायिक, शेतकरी हे सर्व अडचणीत असताना केंद्र व राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदत केली नाही. लॉक-डाऊन काळातील वेतन कामगारांना द्यावे तसेच कोणतीही कामगार कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश असतानाही बहुसंख्य उद्योगांनी कायम कामगार व कंत्राटी,हंगामी कामगारांना वेतन दिले नाही. रोजचे उत्पन्न बंद झालेल्या गोरगरीब,कष्टकरी व स्थलांतरित कामगारांना व गरजूंना सरकारी गोदामात प्रचंड अन्नधान्य साठा असूनही पुरेसे व वेळेवर अन्न धान्य दिले नाही. त्यामुळे श्रमिक व गरीब माणसे उपासमारीला तोंड देत आहेत. विशेषता स्थलांतरीत कामगारांचे प्रचंड हाल झाल्याने लाखो स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये, त्यांच्या जिल्हा जाण्यासाठी ऊन्हा मध्ये पायी चालावे लागत आहे. त्यामध्ये अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला .
मा.पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 20 लाखाचे पॅकेज हेही फसवे असून त्यात अडचणीत असलेल्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, असंघटित श्रमिक, यांना कुठलीही थेट मदत केलेली नाही. कामगार संघटनांंच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विरोधात 22 मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सिटू, आयटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ,टी.यु.सी.सी, एआयुटीयुसी, सेवा एलपीएफ, आयसीसीटीयु,युटीयुसी या सर्व संघटना सहभागी होणार आहेत. कामगार विरोधी धोरणे मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
* केंद्र राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत.
* कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास करण्यात यावेत, लॉक डाऊन कालावधीचे वेतन कामगारांना विना-कपात अदा करा.
* लॉक डाऊन मुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी,त्यांना अन्न पाणी व औषध उपचार औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
* आयकर लागून नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला साडेसात हजार रुपये थेट रोख मदत द्यावी, सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय रद्द करा.
* सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी व व्यवस्थेसाठी जी.डी.पीच्या ५% खर्च करा.