जालना : आशा व गटप्रवर्तकांचा सप्टेंबर 2021 पासून राज्य सरकारचा थकीत मोबदला त्वरित देण्यात यावा, या प्रमुख मागणी सह अन्य मागण्यांना घेऊन सिटु संलग्न आशा व गतप्रवर्तक संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आशा सेविका या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या मोहल्ला आणि गाव पातळीवरील सर्वात खालचा घटक आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध आरोग्याच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन त्याची माहिती देतात, विविध सर्वे करतात, विविध लसीकरण करतात. गरोदर माता यांची प्रसूती पूर्व आणि प्रसूती नंतरची काळजी घेतात. बाळाचीही काळजी घेतात त्यांना दवाखान्यातच प्रसूती करण्यास प्रवृत्त करतात शिवाय त्यांना रात्री अपरात्री आपलं कुटुंब सोडून दवाखान्यात नेतात. प्रसूती होईपर्यंत तिथे थांबण्याची कुठलीही सोय नसतानाही त्या थांबतात.
सुरगाणा येथे DYFI चे राज्य अधिवेशन, देशातील दिग्गज नेत्यांची असणार उपस्थिती
कोविड काळात तर त्यांनी पुरेशे सुरक्षा साहित्य नसतानाही प्रत्यक्ष जीव धोक्यात घालून काम केलं. कोविड आटोक्यात आणण्यामध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. या आशाची पंतप्रधानपर्यंत सर्वानीच वाहवाह केली पण शाबासकी शिवाय त्यांना दुसरं काहीही मिळालं नाही. त्यांच्या कामाची आणि त्यांना पगार किती मिळतो यांची कोणीही दखल घेलेली नाही. त्यांना पगार तर सोडाच पण साधे मानधनही लागू झालेलं नाही. जेवढं काम करतील तेवढा मोबदला मिळतो. काम मात्र सर्वच अधिकारी कर्मचारी करायला सांगतात. ज्या कामाचा मोबदला नाही असेही कामे दबाव टाकून कामे सांगितली जातात, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
तसेच, ज्या कामाचा मोबदला मिळतो, तो अत्यंत तूटपुंजा आहे. तो सुद्धा वेळवर दरमहा मिळत नाही. चार ते सहा महिने लागतात. त्यांना कोणीही सन्मानाची वागणूक देत नाहीत. संघटनेच्या वतीने अनेक वेळा तालुका आरोग्य अधिकारी ते जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आशा च्या मागण्यांचे निवेदने केली आहेत. परंतु त्यांची योग्य ती दखल घेतलेली जात नसल्याचे आशा व गटप्रवर्तकांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय गुप्तचर विभागात 150 जागांसाठी भरती; 1 लाख पेक्षा जास्त पगाराची नोकरी, आजच करा अर्ज !
जालना जिल्ह्यात जवळपास 1500 सेविका आहेत. त्यातील 80 % सेविका या भूमिहीन, अल्पभूधारक, गरीब कुटुंबातील आहेत. बहुतांश आशा सेविकावर त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. त्यामुळे थकित मानधन त्वरित देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
निवेदन देतेवेळी कॉम्रेड गोविंद आर्द्ड, मंदाकिनी तीनगोटे, कल्पना आर्द्ड, मीना भोसले, संगीता निर्मळ आदींसह उपस्थित होते.
10 वी आणि 12 वी उत्तीर्णांसाठी भारतीय सैन्यात सरकारी नोकरीची चांगली संधी !
केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा शेतकरी विरोधात निर्णय
आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
1) सप्टेंबर 2021 पासून राज्य सरकारचा थकीत मोबदला त्वरित देण्यात यावा.
2) 1 जुलै 2021 पासून राज्य सरकारने जाहीर केलेला वाढीव कामाचा मोबदल्याची त्वरित अंमल बजावणी करून तो वितरित करावा.
3) केंद्र शासनाकडून मिळणारा मोबदला सुद्धा जानेवारी 2021 पासून थकीत आहे तो त्वरित वितरित करावा. (विशेषतः जालना शहर व जालना तालुका जास्त थकीत आहे.)
4) आशा ना विना मोबदला कोणतेही काम लावू नये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त मुंबई यांच्या परिपत्रकाचे पालन करण्यात यावे.
5) कोव्हीड लसीकरण कामाचा मोबदला दिला जात नाही पण 8 तास काम आशा कडून करून घेतले जाते. तेव्हा त्यासाठी मोबदला देण्यात यावा मागील एक वर्षांपासून केलेल्या लसीकरण कामाचे प्रतिदिन किमान 200 रुपये प्रमाणे मोबदला देण्यात यावा.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती
6) जिल्हा स्त्री रुग्णालय तसेच ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी आशा सेविकांना स्वतंत्र सर्व पायाभूत सुविधा असलेला कक्ष देण्यात यावा.
7) निवडणूक काळात मतदान केंद्रावर आशा सेविकास दिवसभर थांबावे त्या कामाचा किमान 500 रुपये भत्ता देण्यात यावा.
8) कुष्ठ रोग, क्षयरोग सर्वे या कामाचा दोन वर्षांपासूनचा थकीत मोबदला अजूनही वितरित केलेला नाही, तो त्वरित वितरित करावा.
9) आशा चे काम पाहता आणि जनतेची गरज लक्षात घेता, आशा सेविकेस कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा. सर्व सामाजिक सुरक्षा मिळाव्यात. यासाठी आपल्या स्तरावरून आशा सेवकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून राज्य व केंद्र सरकार पाठपुरावा व्हावा.
LIC Policy : एलआयसीच्या ‘या’ प्लानमध्ये केवळ 73 रुपये जमा केल्यावर मिळतील 10 लाख रुपये