नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र अशा प्रकारे मदत मागणाऱ्या लोकांवर कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.
देशातील अनेक ठिकाणी बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसह विविध अडचणी येत असल्याने नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागत आहे. मात्र, त्यांच्यावर अफवा पसरवल्याच्या आरोपाखाली कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर एखाद्या नागरिकाने सोशल मीडियावर तक्रार दाखल केली तर ती चुकीची माहिती म्हणता येणार नाही. ‘कोणतीही माहिती रोखण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी अशी आमची इच्छा नाही. तक्रारींवर कारवाईचा विचार केल्यास तो कोर्टाचा अवमान मानला जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर बेड, ऑक्सिजन आदींसाठी सोशल मीडिया वा माध्यमातून मदत मागत असेल आणि अशा कोणत्याही नागरिकाला त्रास दिला गेला, तर हा न्यायालयाचा अवमान समजून खटला दाखल करू, असा स्पष्ट संदेश सर्व राज्यांपर्यंत जाऊ द्या. अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली कोणतेही राज्य कारवाई करू शकत नाही,” अस सज्जड इशारा न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे.