नाशिक : भारताच्या इतर राज्यातून लाखोच्या संख्येने कामगार महाराष्ट्रामध्ये विविध क्षेत्रात काम करण्यासाठी आणले जातात. अशा कामगारांची संख्या पन्नास लाखाच्या वर आहे. महाराष्ट्राच्या विकास कार्यामध्ये त्यांचे अनमोल योगदान आहे. अशा कामगारांसाठी आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा १९७९ अस्तित्वात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणीही होत नाही.
त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना काय हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात त्याचा प्रत्यय आपल्याला लोक डाऊन काळामध्ये आलेला आहे. असे अमानवी व विदारक दृश्य पुन्हा बघण्याची वेळ येऊ नये या यासाठी आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील व बच्चू कडू यांच्याकडे केली आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबद्दल राज्य शासनाने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. लोकांना डावून आता शिथिल करण्यात येत आहे व इतर राज्यातील कामगारांना आपल्या राज्यांमध्ये आणण्यासाठी ठेकेदार, मालकवर्ग यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अगदी विमानाने सुद्धा कामगारांना आपल्या राज्यामध्ये आणण्यात येत आहे. रेल्वेनेही मोठ्या संख्येने कामगार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी येत आहेत. असेही सिटूचे अध्यक्ष डॉ. कराड व सरचिटणीस एम.एच.शेख यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
या कायद्याने पाचपेक्षा जास्त स्थलांतरित मजूर ज्या आस्थापनेमध्ये किंवा ठेकेदाराकडे काम करत असतील अशा अस्थापनाची आणि ठेकेदाराची नोंद कामगार आयुक्त कार्यालयाने करण्याची जबाबदारी ठरवली आहे. केवळ नोंदणीकृत ठेकेदार आणि नोंदणीकृत अस्थापना मध्येच स्थलांतरित मजूर कामावर लावले जाऊ शकतात असे या कायद्यात बंधन आहे. या कायद्याच्या कलम सहा प्रमाणे आस्थापना नोंदणीकृत नाही किंवा जो ठेकेदार परवानाधारक नाही अशा आस्थापनेमध्ये आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कामावर लावण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
या कायद्यानुसार ठेकेदार व मूळ मालकावर आंतरराज्य प्रवासी कामगारांच्या बाबत सर्व माहिती कामगार विभागाकडे वेळोवेळी सादर करण्याचे बंधन आहे. त्यामध्ये कामगारांची संख्या, त्यांची नावे, त्यांना देण्यात येत असलेले वेतन, ते करत असलेल्या कामाचा तपशील, काम सुरू झाल्याची तारीख, काम बंद होण्याची प्रस्तावित तारीख इत्यादी बाबत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच स्थलांतरित कामगारांना देण्यात येणारे वेतन त्या त्या आस्थापनेच्या त्या त्या राज्यातील किमान वेतन दरापेक्षा कमी असता कामा नये असेही बंधन आहे. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांना स्थलांतरित भत्ता देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे तसेच प्रवासाचे भाडे घरातून निघाल्या तारखेपासून ते परत त्याच्या गावी जाण्या पर्यंतचा काळ कामावर असलेला काळ असेल हे ठेकेदारावर बंधन आहे. स्थलांतरित कामगारांना ठेकेदाराने त्याच्या खर्चाने वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. जर ठेकेदाराने वेतन दिले नाही तर मूळ मालकावर वेतन देण्याची जबाबदारी आहे. या सर्व तरतुदी कायद्यामध्ये असल्या तरी सुद्धा त्यांची अंमलबजावणी होत नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांची पिळवणूक होते. असा आरोपही सिटूचे नेत्यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.