अहमदाबाद : भारताच्या बंदरांवर गेल्या दोन आठवड्यांपासून अधिक काळ आयात केलेल्या खाद्यतेलाचा साठा अडकला आहे. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून हा माल जारी करण्यासाठी आतापर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. हे तेल केवळ १५ दिवसांची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाही, तर यामुळे गगनाला भिडणाऱ्या खाद्यतेलाच्या किमतीवर नियंत्रणही येऊ शकते. केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कांडला आणि मंुद्रा बंदरावर काही खाद्यतेल रोखल्याचे मान्य केले. यामुळे सामान्य जोखमीचे आकलन करण्याठी केल्या जाणाऱ्या काही चाचण्या आहेत, त्यामुळे विलंब होत आहे. हे तेल बाजारात आल्यानंतर देशात खाद्यतेलाच्या किमतीत काहीशी घट येईल, अशी अपेक्षा आहे.
बंदराच्या काही अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की, कच्चे पाम तेल, रिफाइंड ऑइल आणि सोया तेलाच्या काही कन्साइनमेंट क्लिअरन्सची प्रक्रिया रखडली आहे. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या(एसईए) म्हणण्यानुसार, तेलसाठा अडकल्याने तेलावरील प्रक्रिया आणि बाजारातील पुरवठ्यात व्यत्यय येत आहे. असोसिएशनने यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे.
बंदरांवर अडकलेल्या तेलाचे प्रमाण एवढे आहे की, त्यातून १० ते १५ दिवसांपर्यंतची प्रक्रिया क्षमता पूर्ण होऊ शकते. भारताने २०१९-२० दरम्यान ७३ हजार कोटी रुपये किमतीचे १३२ लाख टन खाद्यतेलाची आयातही केली होती. भारताच्या एकूण देशांतर्गत वापराचे ४२ टक्के पाम तेल आहे, तर २०% सोया तेल आहे. उर्वरित हिस्सेदारी मोहरी आणि सूर्यफूल तेलाची आहे. पाम तेलाचा सर्वाधिक ३३ टक्के वापर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग श्रेणीत होतो.
देशात लॉकडाऊनमुळे पाम तेलाचा वापर १ ते १.५ लाख टन प्रतिमहिना घटला. सर्वसाधारणपणे हा ८.५ लाख टन होता. एसईएच्या डेटानुसार, पाम तेलाच्या किमती मार्च २०२० मध्ये ४४,८५४ रु. प्रतिटनाच्या तुलनेत मार्च २०२१ मध्ये वाढून ७८९१७ रु. प्रतिटन झाल्या होत्या. बाजार सूत्रांनुसार, कन्साइनमेंट बाहेर पडल्यानंतर बाजारात माल येईल आणि किमतीत थोडी घट येईल, मात्र ती फार जास्त नाही.