पुणे : पुनःविक्री होणाऱ्या घरांवरील स्टँम्प ड्युटी कमी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सचिन गोडांबे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन घर / फ्लॅट विक्रीवर राज्य सरकारकडून पूर्वी 1 टक्के नोंदणी शुल्क तसेच 6 टक्के स्टँम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) घेतले जात होते. त्यात भर म्हणून 1 टक्के मेट्रो रेल्वेचे शुल्क पुणे, पिंपरी चिंचवड व इ. ठिकाणी होणाऱ्या दस्तावर फेब्रुवारी 2019 पासून लावले जात आहे जे पूर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर तसेच नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे (Discriminatory) आहे कारण जुने / नवे घर खरेदी करणारेच फक्त मेट्रोने प्रवास करतील व इतर नाही हे गृहीतकच चुकीचे आहे. म्हणजेच नवीन किंवा जुने घर / फ्लॅट खरेदी करणाऱ्याला खरेदी किंमत किंवा बाजारभाव यातील जी रक्कम जास्त असेल त्यावर सध्या 7 टक्के इतकी जास्त स्टॅम्प ड्युटी राज्य सरकारला भरावी लागत आहे जी खूपच जास्त आहे. तसेच नोंदणी शुल्क अधिकतम 30 हजार रुपये हेही खूप जास्त आहे ते ही कमी करून जास्तीत जास्त 10 हजार इतके करण्यात यावे.
याशिवाय जुने घर / फ्लॅट खरेदी करणार्यांना पुन्हा तेवढेच नोंदणी शुल्क + स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत आहे जी सरकारला त्याच घराच्या पहिल्या नोंदणी वेळी मिळालेली आहे त्यामुळे पुनः विक्री होणाऱ्या घरांवर राज्य सरकारने जास्तीत जास्त 1-2 टक्के इतकीच स्टॅम्प ड्युटी घ्यायला हवी. सध्या जुन्या घर / फ्लॅटच्या पुनः विक्रीवेळी किमान 2-3 लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत आहे. मोठया आकाराच्या घर / फ्लॅट साठी 4-8 लाख इतकी स्टँम्प ड्युटी नवीन मालकाला पुन्हा भरावी लागत आहे जी खूप मोठी लूट आहे कारण जुन्या मालकाने सरकारला स्टँम्प ड्युटी भरलेली असतेच.
तसेच जुन्या घरांची किंवा फ्लॅटची विक्री हि कार्पेट एरिया नुसारच व्हायला हवी परंतु सर्रास बिल्टअप एरिया द्वारे होत आहे जी जनतेची मोठी लूट आहे. त्यात भर म्हणून पुन्हा बाल्कणी, पार्किंग, गार्डन तळमजला इ. अनेक सुविधांचे लोडींग करून त्यावर स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात आहे जी जनतेची लूट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने इतर लोडींग न करता कार्पेट एरिया वरच जुन्या फ्लॅटवर स्टॅम्प ड्युटी आकारायला हवी.
त्यामुळे जुन्या घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सचिव व कॅबिनेट मंत्री (महसूल व गृहनिर्माण) यांनी यामध्ये तातडीने लक्ष घालून स्टॅम्प ड्युटी 1-2 टक्के इतकी कमी करावी अशी मागणी केली आहे.
– क्रांतिकुमार कडुलकर
पुणे महानगरपालिका अंतर्गत तब्बल 330 जागांसाठी भरती, 15 जून 2022 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख