आंबेगाव : आदिवासींंची विशेष नोकरभरती सुरू करा, आदिवासी वसतिगृहे व आश्रमशाळा सुरू करा, बोगसांना संरक्षण देणारी अभ्यास समिती बरखास्त करा, आदिवासींची सरकारी नोकरीमधील रिक्त पदे त्वरीत भरा आदी मागण्यांसाठी स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
आदिवासी आरक्षणातील १२५०० पदे गैर आदिवासींनी बळकावल्याची शासकीय आकडेवारी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाहीर केली. यावर सुप्रिम कोर्टाने ही पदे तत्काळ रिकामी करून या पदांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यासाठीचा निर्णय दिला. सामान्य प्रशासन विभागाने भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर जाहीर करून आदिवासींची विशेष भरतीची मोहीम सुरु केली. आणि या मोहिमेतून केवळ ६१ पदे भरली गेली. यानंतर कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारकडून होत नाही यामुळे सरकार आदिवासींनवर अन्याय करून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा भूमिका घेत आहे असा आरोप एसएफआय वतीने कराण्यात आला.
आदिवासी विद्यार्थी युवक युवती रोजगारासाठी भटकंती करत आहेत. वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून सरकारी नोकरीचे, रोजगाराचे स्वप्न पाहत आहेत. आणि सरकार या आदिवासी उमेद्वारांची स्वप्ने मातीमोल करत आहे. सरकारने आदिवासी उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळू चालू केला आहे. असा गंभीर इशारा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे संजय साबळे यांनी दिला.
आदिवासी आरक्षणातील सरकारी पदे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गैर आदिवासी लुटतात आणि सरकार त्यांना संरक्षण देते. अधिसंख्य पदे निर्माण करून गैर आदिवासींना बक्षिस देते. सरकारची ही कृती निषेधार्य असून सरकारने अशा गुन्हेगारांना संरक्षण न देता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. आतापर्यंत आदिवासींच्या आरक्षित पदावर घेतलेला लाभ परत घ्यावा. आणि या सेवेप्रमाणे अतिरिक्त सेवा करण्याची संधी आदिवासी उमेदवारांना द्यावी अशी मागणी केली.
यावेळी एसएफआय जिल्हा अध्यक्ष अविनाश गवारी, एसएफआय राज्य सचिवमंडळ सदस्य विलास साबळे, नवनाथ मोरे, अखिल भारतीय किसान सभेचे राजू घोडे, एसएफआय चे समीर गारे, भाग्यश्री लांडे, अक्षय निर्मळ, सुरज कोकणी, आदींनी उपस्थितांना संबोधित केले.
यावेळी शिष्टमंडळ आणि प्रशासनाची बैठक संपन्न झाली. यावेळी मोर्च्यासमोर बोलताना सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी खेडकर म्हणाले, वसतिगृह चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांमध्ये निवासाची व्यवस्था सुरू करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. मेस डीबीटी बंद करणे तसेच नोकरभरती करण्यासंदर्भात वरीष्ठ कार्यालयास पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
तसेच यावेळी बोलताना खेडकर म्हणाले, दर महिन्याला प्रशासन, वसतिगृहांचे विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि एसएफआय चे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल. या सोबतच आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यासाठी विविध योजनांविषयक माहिती देण्यासाठी एसएफआय च्या वतीने ऑनलाईन व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात येणार असून त्यास आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी संबोधित करणार आहेत.
यावेळी रुपाली खमसे, मंगेश गाडेकर, दिपक वाळकोळी, बाळकृष्ण गवारी, सुरज लांघी, दिनेश वाळकोळी, अमोल भांगरे, सुनिल दगडे, किरण दगडे, रोहिदास फलके, हरिदास घोडे, विकास बांबळे, अक्षय वाळकोळी, राहुल बांबळे, वसंत दगडे, तसेच आदिवासी युवा क्रांती दलाचे किरण जंगले, शरद ठोकळ आदींसह उपस्थित होते.