जुन्नर / आनंद कांबळे : दिनांक १७ सप्टेंबर रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी जुन्नर तालुक्यातील वडगाव आनंद येथील दशरथ केदारी या तरुण शेतकऱ्याने त्यांच्या नावे चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली आहे. माननीय पंतप्रधानांना ‘तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आत्महत्या करत आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख या चिठ्ठी मध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर आज विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र शासनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे सूचना केल्या आहेत.
आपल्या निवेदनात त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये कृषी क्षेत्राकडे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष त्याचबरोबर गेली अनेक वर्ष राज्यात नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, त्याचबरोबर शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दिवसेंदिवस बुडण्याचे प्रमाण वाढणे या आणि अशा अनेक कारणांमुळे मानसिकरित्या खचून जाऊन शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या पुढे म्हणतात, केंद्र सरकारची कृषी विषयक धोरणे आणि निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे होत नाहीत याबद्दल पुरेसे मत स्पष्ट करणारी ही घटना आहे.
सदर शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांशी याबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांना या कुटुंबीयांना शक्य तेवढी अधिकाधिक मदत मिळवून देण्याबाबत सूचना केली आहे. त्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी लवकरच बैठक घेऊन बैठकीचे आश्वासन दिले आहे. पोलीस अधिक्षक, पुणें यांच्याशीही नीलम गोर्हे यांनी बोलुन माहिती घेतली असतां पोलीस अहवाल सादर केल्याचे सांगितले. डॉ. नीलम गोर्हे यांनी केदारी परिवाराशी संवाद साधला तेंव्हा शिवसेना पदाधिकारी माऊली खंडागळे, प्रसन्ना डोके, संभाजी तांबे, ज्योत्स्ना महांबरे उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या माध्यमातून या कुटुंबीयांना शक्य तितकी मदत देण्यात यावी अशी अपेक्षा नीलम गोर्हे यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर शिवसेनेच्या माध्यमातून केदारी परिवारास आर्थिक मदत देखील त्या पाठवणार आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. या शेतकर्‍याने जिल्हा बँक आणि इतर सरकारी संस्थामधून शेतीसाठी लागणार्‍या कर्जाच्या अटी जाचक असल्याकारणाने खाजगी ठिकाणाहून कर्ज घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. याच जाचाला कंटाळून श्री. केदारी यांनी आत्महत्या केली असल्याचे दिसून आले आहे.
या निवेदनात त्यांनी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला आहे :
१. शेतकरी आणि एकंदर कृषि विभागाच्या कार्य पद्धतीवर आणखी प्रभावी स्वरूपाचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.
२. शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे यासाठी बाजार समित्यांची कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा आणणे.
३. कृषि क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करून शेतकर्‍यांना उत्पादन आणि उत्पन्न या दोन्हीमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने धोरणे आखण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
४. याबाबत आपल्या स्तरावरून कृषि विभाग, शेतकरी संघटना, शेतकरी संस्था यांची एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. राज्याचे कृषि धोरणात सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या सूचना विचारात घेण्यात याव्यात.
