लोणावळा : अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे, असा निर्णय ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. (Pune)
त्याआधारावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. परंतु, सरकारकडून या समितीला आवश्यक त्या सुविधा पुरवील्या जात नसून अहवाल तयार करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप सकल मातंग समाजाने केला आहे.
हिंदू मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक अभ्यास करून तात्काळ अहवाल सादर न केल्यास आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र सेवक युवराज दाखले यांनी दिला आहे.
सकल मातंग समाज समन्वक पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभाग, जिल्हा व तालुक्यांचे पदाधिकारी, एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. समाजांचे प्रमुख यांची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच लोणावळा येथील हॉटेल मुंबई मसाला या ठिकाणी घेण्यात आली.
Pune
यावेळी जेष्ठ नेते नानासाहेब कांबळे, सकल मातंग समाज प्रदेश समन्वयक तथा शिवशाही व्यापारी संघ संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र सेवक युवराज दाखले, सकल मातंग समाज लोणावळा शहर समन्वयक तथा शिवशाही व्यापारी संघ मावळ लोकसभा अध्यक्ष कृष्णा साबळे, सकल मातंग समाज महिला आघाडी समन्वयक तथा शिवशाही व्यापारी संघ महिला आघाडी मावळ लोकसभा अध्यक्षा भारती चांदणे, शिवशाही व्यापारी संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष तथा सकल मातंग समाज पुणे जिल्हा समन्वयक गणेश कलवले, शिवशाही व्यापारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष मंगेश डाखोरे, आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
