पिंपरी चिंचवड : खासगी शाळांच्या फी सवलतीबाबत तातडीने कायदा करण्याची मागणी

पिंपरी चिंचवड : खासगी शाळांच्या ट्युशन फी मध्ये 15 ते 20 टक्के सवलतीबाबत तातडीने कायदा कला, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. सचिन गोडांबे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण सचिव, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने 22 जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्यातील काही पालकांच्या याचिकेवर तसेच राजस्थान सरकारच्या खासगी शाळांच्या फी मध्ये 15 टक्के सवलत देण्याच्या कायद्याला वैध ठरविताना 04 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्देशात देशातील खासगी शाळांनी ट्युशन फी मध्ये सवलत द्यावी असे स्पष्टपणे म्हंटलेले आहे. 

गेले दीड वर्ष करोनामुळे लागू केलेल्या निरर्थक, अमानुष लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांचे जॉब गेले आहेत, गरिबांचे उत्पन्न कमी झाले आहे, लाखो पालकांनी त्यांच्या मुलांना खासगी महागड्या शाळेतून काढून सरकारी शाळेत घातले आहे व आम्ही कार्यकर्ते गेले दीड वर्ष वारंवार राज्य सरकारला खासगी शाळांच्या लुटी विरोधात कायदा करण्याची किंवा GR काढण्याची मागणी करूनही राज्य सरकारने काहीही केलेले दिसत नाही.

लॉकडाऊन काळात शाळांचा प्रत्यक्ष खर्च कमी झालेला आहे. राज्य सरकारने आरटीईची प्रतिपूर्ती रक्कम १७६७० वरून थेट ८००० केली आहे, याचाच अर्थ खर्च निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यामागे होणाऱ्या खर्चाची सरासरी काढून ही रक्कम ठरवली जाते. जून महिन्यात राज्य सरकारने स्वतः हून सरकारी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या फी मध्ये 16 हजारची कपात केली मग खासगी शाळामधील फी सुद्धा कमी व्हायला हवी. तसेच RTE खाली ऍडमिशन मिळाल्यावर शाळेने कोणतीही फी घ्यायला नको परंतु अनेक शाळा यासाठी काही हजार रूपये मागतात व बेकायदा घेतातही. अश्या शाळांची तक्रार संबंधित पालकांनी शाळेकडे तसेच शिक्षण उपसंचालक व राज्य सरकारकडे लेखी किंवा ई-मेल द्वारे केली पाहिजे तसेच सरकारी यंत्रणेने अश्या शाळांवर स्वतः हून कारवाई केली पाहिजे. करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, शाळा बंद, ऑनलाइन शिक्षण अशी कारणे सांगण्यात आली. याच कारणासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील पालक शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप सरकार आदेश काढत नाहीत.

राज्यातील सर्व खासगी व सरकारी शाळा मार्च ते जूलै 2020 या 4 महिन्यांच्या काळात पूर्णपणे बंद होत्या, ऑनलाईन शिक्षण जुलै मध्ये चालू झाले. हे 4 महिने + दरवर्षी मे महिन्यात सर्व शाळा + शिक्षण बंद असते तरी फी घेतली जाते. जुलै 2020 पासून केवळ ऑनलाईन शिक्षण सुरु असल्यामुळे शाळांचा वीज बिल, पाणी बिल, सफाई खर्च, सुरक्षेचा खर्च इ. मोठया प्रमाणावर कमी झालेला आहे. अनेक शाळांनी शिक्षक कमी केले आहेत तरी त्या 15-20% सवलत ट्युशन फी मध्ये द्यायला तयार नाहीयेत उलट फी न भरणाऱ्या  याव्यतिरिक्त बऱ्याच खासगी शाळा वाहतूक, लॅब फी, लायब्ररी फी इ. अनेक प्रकारच्या फी लुटत आहे ज्या सुविधा शाळेने दिलेल्याच नाहीत कारण शाळा अद्याप बंदच आहेत. त्यामुळे ट्युशन फी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही फी न घेण्याबाबत ही सदर आदेशात वा कायद्यात नमूद असावे.

27 मे 2021 ला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने शिक्षण उपसंचालक तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांना फुरसुंगी व शिवणे येथील वॊलनट स्कुलची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले आहे. या शाळेने फी भरली नाही म्हणून काही मुलांचे दाखले (Leaving Certificate) घरी पाठवून दिले आहेत. जे RTE कायदा 2009 च्या कलम 16 व 17 चे उल्लंघन आहे. काही शाळा फी न भरलेल्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या ग्रुपवर सामील करून घेत नाहीत अश्याही तक्रारी आहेत. अश्या सर्व शाळांवर सरकार व शिक्षण सचिवांनी कडक कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे.

सरकारला स्वतःच्या तिजोरी मधील बचत समजते, खडखडाट समजतो मग पालकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत इतकी असंवेदनशीलता का? लॉकडाउन काळातील खासगी शाळा फी बाबत सुप्रीम कोर्ट आदेशाच्या आधारे पालकांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे. सरकारने जनतेच्या वेदना समजून घ्यायच्या असतात, त्यांनीच दुजाभाव करून कसे चालेल ! इतर राज्यांना हे समजते, त्यांनी तसे आदेशही काढले मग शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) श्रीमती वंदना कृष्णा या काहीच कार्यवाही का करत नाहीत, असा  सवालही केला आहे.

त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारने खालील तरतुदी असणारा अध्यादेश तातडीने काढून त्याचे पुढील अधिवेशनात कायद्यात रूपांतर करावे अशी विनंती करत खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

● 2020-21 पासून फी मध्ये वाढ केलेल्या सर्व खासगी शाळांची फी वाढ रद्द करण्यात यावी.

● ट्युशन फी + परीक्षा फी व्यतिरिक्त इतर कोणतीच फी प्रत्यक्ष शाळा सुरु होईपर्यंत घेऊ देऊ नये. उदा. वाहतूक फी, लायब्ररी फी, लॅब फी, टर्म फी इ.

● नियमित वर्ग सुरु होईपर्यंत ट्युशन फी + परीक्षा फी मध्ये 15-20% सवलत देण्यात यावी.

● दरवर्षी मे महिन्याची कोणतीही फी घेण्यासाठी खासगी शाळांना बंदी घालण्यात यावी. कारण शिक्षण पूर्णपणे बंद असते.

● वरील कोणतीही फी भरली गेली असल्यास ती पुढील फी मध्ये समायोजित करण्यात यावी.