New Delhi: सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशभरात कोणत्याही आरोपीच्या घरावर किंवा मालमत्तेवर बुलडोझर चालवण्यास परवानगीशिवाय बंदी घालण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. गुजरातमधील एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, सुधांशू धुलिया आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असल्यामुळे त्याच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही.
तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की रस्ते, पदपथ किंवा रेल्वेमार्ग अडवून केलेल्या बेकायदा बांधकामांवर ही बंदी लागू होणार नाही. याबाबत संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची शक्यता व्यक्त करताना, न्यायालयाने प्रशासनाला कोणत्याही आरोपीच्या मालमत्तेविरोधात कारवाई करण्याआधी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मालमत्तेच्या पाडण्याबाबत एक “कथा” तयार करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, बाहेरील आवाजांचा न्यायालयाच्या निर्णयांवर कोणताही प्रभाव नाही.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करून बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे कठोर आदेश दिले आहेत.
New Delhi
हेही वाचा :
संतापजनक : चौथीत शिकणाऱ्या तीन मुलींचा शिक्षकाकडून विनयभंग
ड्रायव्हींग लायसन्सच्या ‘स्मार्ट कार्ड’ रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
धक्कादायक : एसी दुरुस्त करताना स्फोट; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी
बॉम्बे उच्च न्यायालय अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती
ब्रेकिंग : मलायकाच्या वडिलांची इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या
शेतात काम करताना विद्युत तारेचा स्पर्श, चार शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू
JCI : ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत विविध पदांची भरती