मुंबई : आरक्षणासाठी एससी – एसटी मंत्र्यांची एकजूट दाखवत मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायालयात ज्येष्ठ वकील नेमण्यासाठी विनंती करणारे निवेदन सादर केले आहे.
“प्रमोशन मधील आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ सरकारी वकील नेमण्याची व सर्वोच्च न्यायालयात प्रमोशन मधील आरक्षणाला मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक प्रमाणे आवश्यक असणारा अहवाल बनवावा “
ह्या मागण्यांचे महत्वपूर्ण निवेदन आदिवासी विकास मंत्री के.सी .पाडवी, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ह्यांनी मुख्यमंत्र्यांना २९ जुलै रोजी दिले आहे.
प्रमोशन मधील आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात तातडीने ज्येष्ठ वकील सरकारने नेमावा असे पत्र आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी, वर्षाताई गायकवाड व नितीन राऊत ह्या मंत्र्यांनी
मुख्यमंत्र्यांना २९ जुलैला सादर केले आहे.
तसेच प्रमोशन मधील आरक्षण सर्वोच न्यालयात वैध ठरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीचा अहवाल (एस.सी. व एस.टी. वर्गाचे शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधित्व यासंबंधीचा डेटा ) राज्य शासनाने ताबडतोब बनवावा ह्यासाठी समिती गठीत करण्याची अत्यंत महत्वाची मागणी देखील ह्या पत्रात केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी , वर्षाताई गायकवाड आणि नितीनजी राऊत ह्या मंत्र्यांच्या सह्यांचे एकत्र निवेदन मा.मुख्यमंत्र्यांना दिलंय हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
कर्नाटक राज्याप्रमाणे योग्य अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यास प्रमोशन मधील आरक्षणाची वाट मोकळी होऊ शकेल.
डॉ. संजय दाभाडे
पुणे