पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : औद्योगिक क्षेत्रातील शेकडो कंत्राटी कामगार हे पेमेंट ऑफ बोनस ऍक्ट 1965 साठी पात्र आहेत. या कायद्याचे सरासर उल्लंघन करून कायम स्वरूपी, बारमाही व सतत चालू असलेल्या कामांवरसुद्धा कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजना, किमान वेतन, बोनस, सानुग्रह अनुदान, साप्ताहिक सुट्या यापासून वंचित ठेवले जाते.
अगदी सरकारच्याच आस्थापना व खात्यांमध्ये देखील ही आक्षेपार्ह पद्धत सर्रास चालू असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील 50 टक्के तर खाजगी क्षेत्रातील 70 टक्के कामगार हे कंत्राटी कामगार आहेत. कामाचे तास, ओव्हर टाइम, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता इत्यादी बाबतीतील कायद्यांचे देखील सर्रास उल्लंघन होत असते. कोणताही जास्तीचा मोबदला न देता 12, 12 तास काम करवून घेणे ही तर आज अनेक औद्योगिक व सेवा आस्थापनांमधील नेहमीचीच पद्धत झाली आहे. जिथे ओव्हरटाइम दिला जातो, तो देखील नियमाप्रमाणे दुपटीने न देता कमी दरानेच दिला जातो.
एमआयडीसीतील सर्व कंपन्यांतील विविध ठेकेदार संस्थांमार्फत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना दिवाळी पूर्वी किमान 15 हजार रुपये बोनस व सानुग्रह अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश कामगार मंत्रालयाने द्यावेत, अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.