मुंबई : कोरोनाच्या काळात घर खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2020 पासून पुढील 2 वर्षांसाठी मेट्रो उपकर मागे घेतला होता. आता 1 एप्रिल 2022 पासून त्याची राज्यात पुन्हा अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी, चिंचवड, पुणे आणि नागपूर ही शहरे मेट्रो सेसच्या कक्षेत येतात.
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरात मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. 2017 पासून महाराष्ट्र सरकार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी, चिंचवड, पुणे आणि नागपूर येथील घर खरेदीवर 1 टक्का मेट्रो टॅक्स लावून अतिरिक्त मुद्रांकशुल्क वसूल करत आहे.
महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट : विदर्भात पारा 42 च्या पुढे, रत्नागिरी प्रथमच 40 अंश
पुणे पिंपरी चिंचवड मध्ये 27 दस्तनोंदणी कार्यालये आहेत. दरवर्षी सरासरी 28 हजार घर, मालमत्ता खरेदीचे व्यवहार या शहरामध्ये होतात. सरकारने आता मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो टॅक्स पुन्हा लावला आहे.त्यामुळे खरेदीदारांना 7 टक्के स्टॅम्पड्युटी भरावी लागणार आहे. 1 टक्का मेट्रो उपकरातून मिळणारा महसूल मेट्रो, पूल, उड्डाणपूलसारख्या वाहतुकीशी संबंधित प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
घरखरेदी महाग होत असताना पुन्हा मेट्रो टॅक्स लावल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. राज्यातील मेट्रो प्रकल्प अपूर्ण आहेत. नागपूरसारख्या शहरातील मेट्रोमुळे वाहतुकीची समस्या सुटली आहे का? मेट्रोचे तिकीट सामान्य लोकांच्या आवाक्यात नाही. मोठे प्रकल्प उभारताना वेगळे टॅक्स लावून सरकार किती पैसा उभारणार आहे, यावर आता विचार करायची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट : काय काळजी घ्यावी, शितपेय प्यावे की नाही ? वाचा
कामाच्या वेळेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक कारणासाठी मोबाईल वापरण्यावर बंदी; न्यायालयाचे आदेश