केंद्र सरकारने काढलेल्या व आता कायद्यात रूपांतर होऊ घातलेल्या तीन शेती संबंधीच्या अध्यादेशांच्या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी आरपारची लढाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व किसान युनियनने या लढ्याला देशव्यापी स्वरूप देण्यासाठी 25 सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या कायद्यांमागे बाजार समित्यांची यंत्रणा मुळापासून उध्वस्त करण्याचा, शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा व शेतकऱ्यांना आधार भावाच्या संरक्षण कवचापासून कायमचे वंचित करण्याचा डाव असल्याचे संघर्षात उतरलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी माल व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन अध्यादेशामध्ये बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमालाचे व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वरवर पाहता शेतकऱ्यांना यातून बाजार समितीच्या प्रांगणा बाहेर शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळत असल्याने हा बदल स्वागतार्ह वाटत असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र या बदला आडून शेतकऱ्यांचे आधार भावाचे संरक्षण काढून टाकले जात आहे. बाजार समितीच्या आवारात शेतीमालाची आधार भावाने खरेदी करण्याचे बंधन आहे. बाहेर मात्र असे बंधन प्रस्तावित कायद्यात टाकण्यात आलेले नाही. शिवाय या निर्णयामुळे बाजार समित्यांना महसूल मिळणे कमी होणार आहे. परिणामी बाजार समित्या चालविणे अशक्य होणार आहे. प्रसंगी त्या बंद कराव्या लागणार आहेत. शेतकरी म्हणूनच या बदलांना विरोध करत आहेत. आधार भावाचे संरक्षण वाचविण्यासाठी व बाजार समित्यांची सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी ते संघर्षात उतरले आहेत.
केंद्र सरकारच्या किंमत हमी कायद्या बाबतच्या अध्यादेशानुसार करार शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. येथेही करार करताना शेतकरी व कंपन्या परस्पर संमत असलेल्या भावाने करार करतील अशी तरतूद करण्यात येत आहे. कंपन्यांनाही वाटाघाटी करण्याची क्षमता व्यक्तिगत शेतकऱ्याच्या तुलनेत अजस्र असल्याने या अध्यादेशात शासनाने जाहीर केलेल्या हमी भावा प्रमाणेच करार करण्याचे बंधन नसल्याने येथेही कंपन्या देतील तो भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागणार आहे. शिवाय कंपन्यांनी करार पळाला नाही किंवा अटी शर्ती समोर करून मोबदला देण्याचे नाकारले तर शेतकऱ्यांना अजस्त्र कंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई करावी लागणार आहे. प्रचंड आर्थिक सत्ता असलेल्या या कंपन्यांच्या विरोधात हा संघर्ष सामान्य शेतकऱ्याला पेलण्यासारखा नाही. शेतकरी यात लुबाडला जाण्याच्या शक्यता अधिक आहेत. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली करण्याकडे टाकलेले हे पाऊल आहे.
सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून पाच वस्तू कायद्यातून वगळल्या आहेत. मात्र या अडूनही आधार भाव देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याचाच सरकारचा डाव आहे. शिवाय पाच वस्तू अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्या असल्या तरी इतर कायद्यांच्या माध्यमातून शेतीमालाचे शेतकरी विरोधी नियमन करणे सुरूच आहे. कांद्याची निर्यातबंदी हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. शेतकरी म्हणूनच या बदलांना विरोध करत आहेत.
डॉ.अजित नवले, राज्य सरचिटणीस
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र