नवी दिल्ली: तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन महिनाभरापेक्षा अधिक काळ सुरू आहे. नवीन कायदे रद्द करण्यासाठी आणि किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) हमी देण्यासाठी शेतकरी दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील रस्त्यावर धरणे देत आहेत.
शनिवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी चर्चेचा सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. शेतकरी संघटनांनीही तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आणि 30 डिसेंबरला सिंहू-मानेसर-पलवल (केएमपी) महामार्गावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
सिंघू सीमेवर कृषी कायद्याचा निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान मोदींच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमा दरम्यान निषेध नोंदविला. या अगोदर शेतकरी संघटनांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, ते या कार्यक्रमाला विरोध करतील.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी आंदोलक शेतकर्‍यांना त्यांचे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावेत, असे आवाहन केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव विवेक अग्रवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “आमचा प्रस्ताव आहे की शेतकरी प्रतिनिधी आणि भारत सरकार यांच्यातील पुढील बैठक 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता होईल.”
शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, “सरकार आमच्याशी बोलणी करण्यास तयार आहे आणि आम्हाला तारीख व आमच्या मुद्द्यांविषयी विचारत आहे, आम्ही 29 डिसेंबर रोजी संवादाचा प्रस्ताव दिला आहे. “शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना हे स्पष्ट केले की तीन शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या पद्धतींसह किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) साठी गॅरंटीचा मुद्दा सरकारशी वाटाघाटीच्या अजेंड्यात समाविष्ट केला गेला पाहिजे.