मुंबई : न्यायसाहाय्यक विज्ञानाचे महत्व ओळखून भविष्यातील उपाययोजनासाठी केंद्रसरकारने मान्सून सत्रात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीच्या बिलास मंजुरी दिली आहे. नागरिकांना समान न्याय मिळावा म्हणून हे शास्त्र महत्वाची भूमिका बजावत असते. हे बिल मंजूर करीत असताना सरकार कडून काही आकडेवारी मांडण्यात आली.
त्यानुसार देशामधील न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळांमध्ये आजपर्यंत १८३६४ नमुने प्रतीक्षेत आहेत. याचे कारण मनुष्यबळाची कमी असे, त्यावेळी सांगण्यात आले. सरकारला १,१४,००० फॉरेन्सिक एक्सपर्टची गरज आहे. त्यातील ८,२३६ पदे मंजूर असून त्यापैकी ४,०९७ पदे अजूनही रिक्त असल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राज्य सचिव परमेश्वर इंगोले पाटील म्हंटले आहे.
देशात मोठ्याप्रमाणात पदे रिक्त असूनही या विषयाचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी बेरोजगार आहेत. देशात ६० पेक्षा जास्त कॉलेजमध्ये हे प्रशिक्षण दिले जात असून आजतागायत २०,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी बेरोजगार झाले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भर्ती प्रक्रियेचे सध्याचे नियम व लेखीपरीक्षेचा अभ्यासक्रम आहे. तसेच सदर शिक्षणामध्ये विशिष्ट कामाचे प्रशिक्षण दिले जाते, त्यामुळे अश्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी खाजगी क्षेत्रात ही अपात्र ठरविले जातात. त्यामुळे आपण केंद्रसरकारला या समस्येशी अवगत करावे आणि सदर विभागांशी संबंधित असणाऱ्या पदांच्या भर्तीचे नियम तातडीने बदलून विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने संधी उपलब्ध करण्यासाठी तसेच लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम बदलणेसाठी शिफारस करण्याची विनंती परमेश्वर इंगोले पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याकडे केली आहे.