Friday, December 27, 2024
Homeजिल्हाप्रतिक्षा यादीतील शिक्षण सेवक उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी

प्रतिक्षा यादीतील शिक्षण सेवक उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत शिक्षण सेवक भरती 2020 मधील प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना तात्काळ  नियुक्ती द्या, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.  

निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण सेवक भरती 2020 जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत एकूण 35 पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांच्या मान्यतेनूसार मा.शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सातारा यांनी 13 उमेदवारांची निवड यादी घोषित केली आहे. माहिती नूसार फक्त 14 उमेदवारांना हजर करण्यात आले आहे. प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचा उद्यापही विचार करण्यात आला नाही, म्हणून त्यांच्यावर  अन्याय होत आहे. याबाबत न्याय मिळावा, म्हणून बिरसा फायटर्स संघटनेस उमेदवारांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. 

जिल्हा परिषद सातारा यांनी नियमानुसार  शिक्षण सेवक भरती 2020 मध्ये  एकूण रिक्त  35 पदांपैकी सर्वच्या सर्व पदे भरणे आवश्यक होते. 35 पैकी फक्त 13 किंवा 14 उमेदवारांना नियुक्ती देणे, हे कुठेतरी न पटण्यासारखे आहे. कारण पात्र व प्रतिक्षा यादीत उमेदवार उपलब्ध असताना उर्वरित पदे रिक्त ठेवण्यामागचे कारण काहीही असले तरी सदर भरती प्रक्रियेत प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांवर अन्यायच झाला आहे. या उमेदवारांचे वर्ष वाया जाऊन नुकसान होत आहे. या प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना जिल्हा परिषद सातारा आणखीन किती दिवस नियुक्ती साठी ताटकळत ठेवणार आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार गरीब व सामान्य कुटुंबातील आहेत. काहींची परिस्थिती अत्यंत हलाकीची आहे. सदर तरुण बेरोजगार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सातारा  त्यांना आज किंवा उद्या नियुक्ती देईल. या आशेवर उमेदवार आहेत. मात्र जिल्हा परिषद सातारा हे प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचा अजूनही काही विचार करत नसल्यामुळे सर्व उमेदवार नाराज आहेत. म्हणून प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांच्या भविष्याचा व हिताचा विचार करून उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्रे देण्यात यावी व शिक्षण सेवक पदभरती 2020 पूर्ण करावी, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.


संबंधित लेख

लोकप्रिय