टाटा मोटर्स कंपनीला बजावलेली वादग्रस्त नोटीस अखेर रद्द !

भाजपाचे माजी नगरसेवक विकास डोळस यांच्या लढ्याला यश

पिंपरी चिंचवड : औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवड शहराचे भूषण असलेल्या टाटा मोटर्स कंपनीवर महापालिका कर संकलन विभागाने काढलेली वादग्रस्त नोटीस अखेर प्रशासनाने रद्द केली. भाजपाचे माजी नगरसेवक विकास डोळस यांच्या लढ्याला यश मिळाले असून, तत्कालीन अधिकारी स्मीता झगडे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिका कर संकलन विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी स्मीता झगडे यांनी नोंदणी न करता मिळकत उभारल्याचे कारण देत २५९ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली होती. वास्तविक, हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या कंपनीला नोटीस पाठवून प्रशासनाने एकप्रकारे स्टंटबाजी केली होती. याविरोधात तत्कालीन सत्ताधारी पक्षातील भाजपाचे नगरसेवक विकास डोळस आणि सहकाऱ्यांनी याविरोधात आवाज उठवला. महापालिका सर्वसाधारण सभेत निदर्शने करण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने आपली भूमिका ठाम ठेवली होती.

पिंपरी-चिंचवड खेडेगाव होते. तेव्हापासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये टाटा मोटर्स ही कंपनी कार्यरत आहे. आता पिंपरी-चिंचवड नगरी ही देशात नव्हे, तर जगात उद्योग नगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली व यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. त्याच वेळेस त्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीस सुरुवात केली. सध्या महापालिका कार्यक्षेत्रात लहान मोठे असे जवळपास १२ ते १५ हजार उद्योग सुरु आहेत. यातील जवळपास ६० टक्के उद्योग हे टाटा मोटर्सवर अवलंबून आहेत. या लघु व मध्यम उद्योगात लाखोंनी कामगार काम करत आहेत. टाटा मोटर्समध्ये देखील सध्या सुमारे २० हजार कामगार काम करत आहेत.

विकास डोळस म्हणाले की, उद्योग क्षेत्रात टाटा मोटर्सचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांना आदराचे स्थान आहे. कोविड महामारी असो किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे संकट भारत देशावर किंवा महाराष्ट्र राज्यावर आले, तर प्रथम मदत ही टाटा कंपनीकडून भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारला दिली जाते. याचे भान करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी ठेवले नाही. केवळ आत्मप्रौढी मिरवण्यासाठी केलेली कारवाई जगजाहीर करणे आणि प्रसारमाध्यमातून बडेजाव करणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला शोभणारे नाही. याची योग्य ती चौकशी करून ही नोटीस पाठविणाऱ्या करसंकलन विभागातील संबधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून नोटीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी आमची मागणी होती. त्याला आता यश मिळाले आहे.

१९६६ सालापासून टेल्को कंपनी शहरात काम करीत आहे. वाढीव आणि नवीन बांधकामासाठी कर आकरणी होणे अपेक्षीत आहे. मात्र, पूर्वी केलेल्या बांधकामावर एकदा कर आकारणी केल्यानंतर पुन्हा कर आकारणी योग्य होणार नाही. संबंधित नोटीस तांत्रिकदृष्टया योग्य नव्हती, असे निरीक्षण प्रशासनाने नोंदवले आहे. राज्यातील सत्ता बदल झाल्यानंतर प्रशासनाची भूमिकाही बदलली का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

दरम्यान टाटा मोटर्स अधिकारी आणि मनपा कर संकलन अधिकारी यांच्यातील सुनावणी दरम्यान 4 लाख 97 हजार चौरस फूट वाढीव मिळकतीवर दरवर्षी 1 कोटी 8 लाख 60 हजार मिळकत कर भरावा लागणार आहे, असे प्रशासकीय सूत्रांकडून समजते.

स्मीता झगडे यांना राज्य सेवेत परत घ्या…

वास्तविक, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शहराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. संबंधित अधिकारी हे राजकीय दबावाखाली काम करीत होते. त्यामुळे टाटा मोटर्स आणि पद्मश्री गिरीश प्रभूणे यांच्या समरसता पुररुत्थान गुरूकुलम सारख्या संस्थांवर कारवाईची नोटीस काढून स्टटंबाजी करण्यात आली. केवळ राजकीय हेतून शहराचे भूषण असलेल्या संस्थांना वेठीस धरण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे वादग्रस्त अधिकारी स्मीता झगडे यांना राज्य शासनाच्या सेवेत परत घ्यावे. यासाठी आम्ही भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे मागणी करणार आहोत. त्याद्वारे राज्य सरकारकडे तक्रार करण्यात येणार आहे, असेही माजी नगरसेवक विकास डोळस यांनी म्हटले आहे.

सर्व तांत्रिक बाबी तपासून, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्यानंतर पहिली नोटीस रद्द केली आहे आणि त्यानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन सुधारित नोटीस देण्यात आली. सुधारित नोटीस टाटा उद्योगसमूहाने मान्य केली आहे, अशी माहिती कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी दिली.

• क्रांतिकुमार कडुलकर