Thursday, December 5, 2024
Homeविशेष लेखरविवार विशेषविशेष लेख: २०२४ मध्ये लोकशाही तग धरू शकेल?

विशेष लेख: २०२४ मध्ये लोकशाही तग धरू शकेल?

एक काळ होता जेव्हा लोकशाहीला कोणीही हात लावू शकता नाही असं म्हणलं जात होतं. देशांमध्ये वसाहतवाद जाऊन लोकशाही निर्माण झाली होती. अनेक देशांत लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी लोक रस्त्यावर येत होते, तुरुंगात जात होते. मात्र आता एकाधिकारशाही डोकं वर काढतं आहे. अनेक ठिकाणी लोकशाही निवडणुका होऊन एकाधिकारशाह सत्तेवर येऊन बसलेत. २०२४ हे लोकशाहीसाठी महत्वाचे वर्ष आहे. जवळपास जगातील अर्धी लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांना सामोरं जाणार आहे. तैवान मध्ये निवडणुका झाल्या आहेत आणि भारत, युरोपियन युनियन, साऊथ आफ्रिका, मेक्सिको आणि अमेरिका मोठ्या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत.

) तैवानमध्ये लोकशाहीवादी सरकार प्रभाव पाडू शकेल? :-
तैवान मध्ये जानेवारी मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूका झाल्या. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या ‘लाई चिंग ते’ यांचा विजय झाला. ते लोकशाहीवादी आहेत. मात्र त्यांचे वोट टक्केवारी कुओमीनटांग या कट्टर राष्ट्रवादी पक्षाच्या ‘होऊ यु इह’ यांच्यापेक्षा फक्त ७ टक्क्यांनी जास्त आहे. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी बहुमताच्या पुढे अगदी काठावर आहे. त्यामुळे तैवानमध्ये लोकशाहीविरोधी पक्ष मजबूत झालायं असं म्हणावं लागेल.
२) भारतात लोकशाही कितपत टिकेल? :-
भारतामध्ये एप्रिल – मे मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. भारतात भारतीय जनता पार्टी जिंकेल असं आतातरी दिसतं आहे. दहा वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये नरेंद्र मोदी एकाधिकारशाह झाले आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा लोकशाही वरती विश्वास नाही हे त्यांच्या विचारधारेवरून आणि पितृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरून दिसून येतं. फॅसिझम आणि एकचालकानुवर्तीत्व या पार्टीच्या नसांत भिनलं आहे. सांप्रदायिकता, कट्टर धार्मिकता आणि भ्रष्टाचार यांची सरमिसळ असलेलं हे सरकार पुढे लोकशाही संपवून निवडणुका बंद करण्याच्या तयारीत आहे.
३) साऊथ आफ्रिका मजबूत लोकशाही बनेल का? :-
साऊथ आफ्रिकेमध्ये मे ते ऑगस्ट मध्ये निवडणुका आहेत. वर्णभेदाच्या संघर्षानंतर म्हणजे १९९४ पासून आतापर्यंत आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस सत्तेत आहे. नेल्सन मंडेला यांच्या याचं पक्षाने कृष्ण वर्णीयांसाठी संघर्ष केला होता आणि मतदान अधिकार ही बहाल केला होता. याचं पक्षाचे सिरिल रॅमाफोसा हे सध्या प्रेसिडेंट आहेत. वयाने चाळीशी गाठलेले लोक वर्णसंघर्षामुळे अजूनही पक्षाशी जवळीक बांधून आहेत. मात्र युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यामुळे या पक्षापासून अंतर राखून आहे. साऊथ आफ्रिकेत युवांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे युवांचे अनेक पक्ष तयार झाले आहेत. त्यातील अनेक पक्ष लोकशाहीशी बांधिलकी ठेवत नाहीत. शिवाय आता अपक्ष म्हणून सुद्धा उमेदवार उभे राहू शकतात त्यामुळे आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस सत्तेत येईल मात्र बहुमतापासून थोड्याचं सीटने जवळ असेल असा अंदाज आहे. आफ्रिकन राष्ट्रीय काँग्रेसचे कमकुवत सरकार आले ते लोकशाही साठी आणि इतर आफ्रिकन देशांसाठी चांगले असणार नाही.
४) मेक्सिको मधील एकाधिकारशाही नव्या नेतृत्वाखाली बदलेल? :-
मेक्सिकोमध्ये २ जूनला राष्ट्रपती निवडणुका होत आहेत. मोरेना या डाव्या पार्टीच्या ‘क्लाऊडिया शानबो’, पुराणमतवादी नेमस्त (सेन्ट्रीस्ट) विचारांच्या पार्टीदो अकियन नॅशनल म्हणजेच नॅशनल ऍक्शन पार्टीच्या ‘क्शोचित्ल गालवेझ्’ आणि समाजवादी- लोकशाहीवादी मुव्हुमिंतो सिउदादानो म्हणजेच सिटीझन्स मुव्हमेंट पार्टीचे ‘जॉर्ज मेयनेज’ उमेदवार आहेत.
क्लाऊडिया शानबो व क्शोचित्ल गालवेझ् जिंकून येतील असा अंदाज आहे. सध्या मेक्सिकोत डाव्या मोरेना पक्षाचे सरकार आहे. आणि आताही डाव्या पक्षाच्या क्लाऊडिया शानबो जिंकतील असं सर्व्हे सांगतात. मात्र २०१८ पासून मोरेना या डाव्या पार्टीचे असलेले राष्ट्रपती आंद्रेझ ओरेडर यांच्यावर सांगितलेली आश्वासने पूर्ण न करणे याचबरोबर ‘ट्रेन लाइन्स, एअरपोर्ट आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ सैन्याच्या हातात दिल्यामुळे लोक नाराज आहेत. निवडणुकांमध्ये सैन्याचा वापर होईल असं सांगितलं जातंय. तेथील आंदोलने आणि कोर्टच्यामुळे लोकशाही तग धरून आहे. मात्र जर अशाच एकाधिकारशहाच्या हातात सत्ता गेली तर लोकशाहीचं अधःपतन होऊन मेक्सिको ड्रग माफिया च्या हातात जाण्याचा धोका आहे.
) युरोपियन युनियन कट्टर उजव्या विचासरणीचे गट बळकावतील?
लोकांचा विश्वास उडाला तर एखादी मजबूत वाटणारी लोकशाही यंत्रणा कोसळू शकते. २७ देशांनी मिळून बनलेल्या बहुपक्षीय युरोपियन युनियनची अशीच अवस्था आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या कट्टर उजव्या विचारसरणीचा समूह युरोपीय संसदेत किती मजबूत बनतोय हा खूप कळीचा मुद्दा आहे. ६ ते ९ जुनपर्यंत युनियनच्या निवडणुका आहेत. शंभर दशलक्षपेक्षा जास्त लोकांना मत देण्याची संधी मिळणार आहे.
निकालावरून युरोपियन युनियनचे सदस्य युरोपियन कमिशन, युरोपियन कौन्सिल इ. साठी उच्च पदं नेमणार आहेत. युरोपियन युनियन बहुपक्षीय पद्धत, वाटाघाटी आणि एकमत यासाठी ओळखली जाते. तेथे कोणत्याही ब्लॉककडे ७०० सदस्यांपेक्षा जास्त बहुमत नाहीये. तेथे मध्यम डाव्या आणि मध्यम उजव्या गटाचे प्रभुत्व आहे. कट्टर उजवे आणि लोकशाहीवादी गट सुद्धा हळूहळू वर येत आहेत. स्थलांतराच्या प्रश्नांवर युनियन अपयशी ठरले या आरोपांमुळे युरोपात कट्टर उजवी विचारधारा वाढली. यामुळे युरोपियन ध्येयधोरणांमध्ये मध्ये कट्टर उजव्यांना अजेंडा रेटणं सोपं गेलं.
युरोप मध्ये फॅसिस्ट, नाझी विचारांना समर्थन देणारे पक्ष वाढल्याने लोकशाही समर्थकांची आंदोलने वाढलेत. पण युरोपच्या राजकारणात एक बदल होणार याचे संकेत वाढलेत. जुलै मध्ये युनियनच्या कौन्सिलचे ६ महिन्यांनी बदलत जाणारे अध्यक्षपद हंगेरी कडे येणार आहे, ज्यामुळे युनियनची धोरणे बदलण्याची दाट शक्यता आहे. हंगेरीयन राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर ओर्बान कौन्सिलचे अध्यक्ष होतील. ते पुतीनचे एजंट म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. त्यांनी यापूर्वीसुद्धा निर्बंध लावायला वेळ लावला होता. याचा रशिया युक्रेन युद्धावर परिणाम होऊ शकतो.
६) अमेरिकेतील लोकशाही धोक्यात आहे का?
५ नोव्हेंबरला अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणुका होत आहेत. मागील वेळेप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बाईडन यांच्यात ही लढत होऊ शकते. या निवडणुकीचा जगाच्या राजकारणावर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर त्याचा परिणाम अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण विशेषतः युक्रेनच्या मदतीवर होऊ शकतो. ट्रम्प युक्रेनला मदत करण्याच्या विरोधात आहेत. ते युरोपियन युनियनच्या विरोधात आहेत. युनियनला कमकुवत करण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करतील. ट्रम्प पॅरिस मधील पर्यावरणसाठी केलेले प्रयत्न धुडकावून लावतील. कारण ट्रम्प यांच्या मते हवामान बदल होतात ही अफवा आहे.
या आधी ट्रम्प सरकार मध्ये असताना न्यायपालिका, प्रसार माध्यमांवरती आघात करत आलेले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था ट्रम्प प्रशासनात खूप बिघडली होती. त्यांनी अमेरिकेच्या सर्व सीमा बंद करू असं सांगितलं आहे. त्यांनी २०२० ची हार अजूनही मान्य केली नाही. अमेरिकेत दोनच पक्ष आहेत ज्यामुळे ध्रुवीकरण करणे सोपे जाते. डोनाल्ड ट्रम्प आले तर ती लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होईल.
निष्कर्ष:-
या वर्षीच्या शेवटी खरोखर कळेल की हे जग लोकशाही मानणाऱ्या गटाकडे जातंय की एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाही मानणाऱ्या गटाकडे. आपण लोकशाहीला खूपचं गृहीत धरलंय. जर जग पूर्णपणे हुकूमशाही कडे ओढलं गेलं तर पुन्हा लोकशाही व्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक शतक ही जाऊ शकतं. आपलं पुढचं आयुष्य एका निकोप वातावरणात जगायचं असेल आणि लोकशाहीचा हा वृक्ष असाचं बहरतं राहावा अशी इच्छा असेल तर स्वतःचं स्वतःलाच गाडून घ्यावं लागेल, स्वतःचं खतपाणी करायला लागेल. अन्यथा हा वृक्ष उन्मळून पडायला वेळ लागणार नाही.

लेखन, एडिटिंग- सर्वेश

संबंधित लेख

लोकप्रिय