पीएम आवास योजना ते पीएम किसान पर्यंत, बजेटमध्ये या सरकारी योजनांना मिळू शकतो बूस्टर

9 January 2025

BUDGET 2025 (क्रांतीकुमार कडुलकर) : देशाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीला सादर होण्याची शक्यता आहे. यासाठी तयारी जोरदार सुरू आहे. बजेट 2025 ची उलट गणना सुरू झाली आहे. यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण अनेक बैठका घेत आहेत. दिल्ली निवडणुका लक्षात घेत काही निर्बंध निवडणूक आयोग कदाचित लावू शकतो. याच्या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री पीएम आवास योजना (PMAY) ते पीएम किसान पर्यंत विविध सरकारी योजनांना बूस्टर देऊ शकतात. अशा स्थितीत कोणती पाच योजनांवर सरकारचे लक्ष असू शकते, हे पाहूया. (Budget 2025)

प्रधानमंत्री आवास योजना (union Budget 2025)

प्रधानमंत्री आवास योजना ही आवास योजना खूप लोकप्रिय आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये वित्तमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. या योजनेची मागणी लक्षात घेता, वित्तमंत्री शहरी घरांसाठी अधिक निधी जाहीर करू शकतात. त्यात परवडणारी घरे विकत घेण्यासाठी अतिरिक्त सबसिडी आणि शहरी आणि ग्रामीण गरिबांना घर घेण्यासाठी लोन प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना :

आरोग्य क्षेत्र नेहमीच एक मोठी आव्हान असते. सरकार आयुषमान भारत योजनेच्या माध्यमातून कव्हरेज वाढवू शकते. अलीकडेच सरकारने 70 वर्षे किंवा त्यापेक्षा वयस्कर नागरिकांना या योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली होती. बजेटमध्ये अधिक निधी दिल्यास नवीन कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळवता येईल.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेला बजट 2025 मध्ये अधिक निधी दिला जाऊ शकतो. मागील महिन्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार, सरकार या योजनेसाठी बजेटमध्ये जवळपास 10 टक्क्यांची वाढ करू शकते. या योजनेसाठी FY25 मध्ये 16,100 कोटी रुपये तर मागील वर्षी 14,800 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आले होते.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना

शेतकऱ्यांनी सरकारकडून स्वस्त कर्जासाठी, कमी व्याजदर साठी आणि पीएम किसान योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे.

या योजनेमध्ये वार्षिक लाभ 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल. अशा परिस्थितीत या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीत वाढ होऊ शकते.

MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग)

MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा म्हणून ओळखले जाते. बजट 2025 मध्ये या क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर होऊ शकतात. वित्तमंत्री MSME क्षेत्राच्या प्रोत्साहनासाठी अधिक क्रेडिट गॅरंटी, कमी व्याजदरावर कर्ज आणि MSME च्या डिजिटलीकरणासाठी उपाय जाहीर करू शकतात.