Saturday, April 19, 2025
---Advertisement---
---Advertisement---

बाबा रामदेव अडचणीत ; पतंजलीच्या फसव्या जाहिराती ताबडतोब बंद करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : प्रत्येक फसव्या जाहिरातींमागे एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशारा देऊनसुद्धा अशा जाहिराती अद्याप बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. अशा जाहिराती दाखवून सगळ्या देशाला गंडा घातला जातोय आणि सरकार मात्र डोळे बंद करून बसलंय, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने आज मोदी सरकार आणि पतंजलीला चांगलेच धारेवर धरले. Baba Ramdev in trouble; Supreme Court orders Patanjali’s fraudulent advertisements to be stopped immediately

---Advertisement---

तसेच या फसव्या जाहिराती इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियातून पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश देत सरकारच्या अनास्थेवर तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. पतंजलीच्या जाहिरातींबद्दल आतापर्यंत काय कारवाई केली, असा सवालही आयुष मंत्रालयाला सुप्रीम कोर्टाने केला.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने बाबा रामदेव यांच्या काही जाहिरातींबद्दल सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीप्रसंगी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन कंपनीने केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून सर्व इशारे देऊनही तुम्ही अजूनही तुमची उत्पादने केमिकल उत्पादनांपेक्षाही उत्तम आहेत, असा दावा जाहिरातींमधून का करत आहात, असा सवाल खंडपीठाने कंपनीला केला.

कंपनीच्या फसव्या जाहिरातींवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला केला. यावर आम्ही अद्यापी कंपनीच्या उत्पादनांबद्दल माहिती गोळा करत असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. सरकारच्या या उत्तरावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जाहिरातींचे मॉनिटरिंग करण्याचे निर्देशही दिले.

गेल्या सुनावणीत 21 नोव्हेंबर रोजी कंपनीने जाहिराती करताना कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, अशी हमी सुप्रीम कोर्टात दिली होती. यावर पतंजलीच्या जाहिराती करताना उत्पादनांबद्दल चुकीची माहिती दिली जाणार नाही आणि ग्राहकांची दिशाभूल होणार नाही याबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

कोर्टाच्या इशाऱयानंतरही जाहिराती सुरूच राहिल्याने सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि कंपनीचे मालक आचार्य बालकृष्णन यांना लोकांची दिशाभूल करणाऱया जाहिराती दाखवून कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावली. या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी कंपनीला तीन आठवडय़ांचा वेळ देण्यात आला आहे.

हेही वाचा :

---Advertisement---

शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात उद्या जमा होणार केंद्र आणि राज्याचे ‘इतके’ पैसे

मोठी बातमी : जुन्नरमध्ये शिवसंग्रहालय उभारणार अर्थसंकल्पात अजित पवार यांची घोषणा

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला राज्याचा अर्थसंकल्प, केल्या मोठ्या घोषणा

मनोज जरांगे पाटील यांना अटक करण्याची मागणी, त्यांची एसआयटी चौकशीही होणार

यूट्यूबर ध्रुव राठीचा व्हिडिओ शेअर केल्याने अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात मागितली माफी

भयंकर अपघात : एकावेळी 23 जणांचा मृत्यू, अनेक घरात आरडा ओरडा

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Now
Google News Follow Now

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles