महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून ७२ हजार आशा स्वयंसेविका व सुमारे ३५०० पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत.आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक या महिला कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कामाबद्दल आरोग्य खाते संतुष्ट असून खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा शहरी भागापासून प्रत्येक गावात वाड्यात त्वरित पोहोचवण्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक करतात. सध्या राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना नियमित स्वरूपाचे ठरावीक वेतन किंवा मानधन मिळत नाही. सरकार त्यांना कायदेशीररित्या कामगारही मानत नाही. परंतु ८० पद्धतीची कामे त्यांच्यावर आरोग्य विभागामार्फत लादली जातात. गावागावात आरोग्याबाबत सर्वेक्षण करणे, गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे,शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मानसिक आजारांचे सर्वेक्षण करणे लसीकरनास मदत करणे, गाव आरोग्य समितीचे कामकाज अशी अनेक महत्त्वाची कामे आशा स्वयंसेविकांना करावी लागतात. टी .बी कुष्ठरोग, कॅन्सर, हत्तीरोग, मलेरिया पासून ते सर्व संसर्गजन्य रोगांचे व डेंग्यू, फ्ल्यू, कोविड १९, इत्यादी साथीच्या रोगांचे सर्वेक्षण आशा स्वयंसेविकांना करावे लागतात. त्या बदल्यात त्यांना कामावर आधारीत मोबदला सरासरी महिन्याला अडीच ते तीन हजार रुपये मिळतो. सातत्याने गेली दहा वर्षे काम करूनही त्यांना मिळणारी रक्कम कामाच्या मानाने खूपच अपुरी आणि त्यांचे शोषण करणारी आहे.
राज्यात कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तक या सर्व पदवीधारक आहेत. त्यांना सध्या दरमहा टि.ए.डी.ए. म्हणून रु. ७५०० ते ८२५० मिळतात. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तकांना २५ तर शहरी भागातील गट प्रवर्तकांना पूर्ण शहरातील आशा स्वयंसेविकावरती पर्यवेक्षण करावे लागते.त्यांना दरमहा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात २० दौरे करून पाच दिवस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बसून रिपोर्टिंगचे काम करावे लागते. त्यांना मिळणारी बहुतांश रक्कम प्रवास खर्चावर व प्रवासातील जेवणावर खर्च होते. त्यांना घरी नेण्यासाठी काहीही रक्कम शिल्लक राहात नाही. भारत देशात गट प्रवर्तक हा असा संवर्ग आहे की, त्याला केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नाही.
गटप्रवर्तकांची नियुक्ती भरतीच्या नियमानुसार शासन करते. त्याच्या कामाचे सुरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्या कामावर पर्यवेक्षक शासन करते. त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. म्हणून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येते हे चुकीचे आहे. म्हणून त्यांच्या मोबदल्याला मानधन न म्हणता वेतन म्हणण्यात यावे.
देशातील बहुतांश राज्यात ही योजना राबविताना केंद्र सरकारच्या बरोबरीने किंबहुना जास्त आर्थिक भागीदारी राज्य शासनाने केल्यामुळे आज इतर राज्यात आशा स्वयंसेविकांना मिळणारे वेतन महाराष्ट्र राज्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. उदा. हरियाणा राज्यात रु.४०००/- हजार ठराविक वेतना सहित कामाच्या मोबदल्यात ५० टक्के राज्य शासनाची भागिदारी आहे. आंध्र प्रदेशात आशा स्वयंसेविकांना रु.१००००/-ठराविक वेतनात राज्य शासनाची भागीदारी आहे. केरळमध्ये राज्य सरकारच्या भागीदारीने रु.७०००/- ठराविक वेतनासहीत कामाचा वेगळा मोबदला दिला जातो. या उलट महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत आशा स्वयंसेविकांच्या वेतनावर केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त अद्याप पर्यंत कोणतीही भागीदारी केली नाही.
गेली ५ ते ६ वर्षे सततच्या आंदोलनांनंतर व सप्टेंबर २०१९ मध्ये १५ दिवसांच्या राज्यव्यापी संपानंतर राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या कामावर आधारित मोबदल्यात रु.२०००/- वाढीचा शासकीय आदेश दि. १६.०९.२०१९ रोजी काढला. परंतु त्या शासकीय आदेशात गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीचा उल्लेख झाला नव्हता. शासनाचे याबाबीकडे लक्ष वेधले असता गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा नजरचुकीने व अनवधानाने राहून गेला, असे शासनातर्फे सांगण्यात आले. व ही चुुक लवकर सुधारण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु दुर्दैवाने अद्यापही सदरील शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
महाआघाडी सरकार सत्तेत येताना सरकारच्या घटक पक्षांनी समान किमान कार्यक्रम तयार केला होता. त्यामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्याबाबत ठोस व स्पष्ट उल्लेख केला होता. त्याची अद्याप काहीच अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. याबाबत पाठपुरावा केल्यास सदर प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचेही शासनाकडून वेळोवेळी सांगण्यात आलेे आहे.
गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांचे मानधन दारिद्र्य रेषेखालील आहे. त्यांना ठेवबिगारी सारखे वागवले जात आहे. हे कमालीचे शोषण नव्हे तर काय?
– महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटना (आयटक) यांच्या निवेदनातून साभार.