दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचे ९ कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. एका क्लिकवर १८ हजार कोटी जमा झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सांगितले.
‘मन की बात’ मधून संवाद साधणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डाव्यांवर निशाणा साधला. यावेळी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे चालू असलेल्या आंदोलनावर बोलताना डाव्यांवर विरोध करत केरळमध्ये एपीएमसी अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समिती का नाहीत असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे सडेतोड प्रत्युत्तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून दिल्ली येथे गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन सुरु आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या धान्यांला चांगला भाव मिळेल आणि शेतकरी देशभरात कोठे आणि कोणाला ही आपला माल विकू शकेल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य हमी भाव मिळणार नाही तसेच एपीएमसी अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद पडतील आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल असे विरोधकांचे आणि आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी आंदोलन तीव्र होत असताना पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
यावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले , या आंदोलनात सहभागी असणारे डावे आणि पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असणारे तृणमूल काँग्रेस यांच्यामुळे केरळमध्ये आणि पश्चिम बंगालमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी केरळमध्ये एपीएमसी व्यवस्था का नाही असा सवाल ही उपस्थित केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रश्नास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी ट्विटर द्वारे सडेतोड उत्तर दिले आहे.
सीताराम येचुरी म्हणाले, की केरळमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था नाही कारण या ठिकाणी ८२ हून अधिक पिके ही नगदी पिके आहेत. यामध्ये नारळ, काजू, रबर, चहा, कॉफी, काळी मिरी, लवंग आणि वेलदोडे सारखी उत्पादने घेतली जातात. यांच्या किंमती वेगवेगळ्या शासकीय बोर्डाच्या लिलाव व्यवस्थेमार्फत ठरविण्यात येते. तसेच यावेळी ट्विट करुन सीताराम येचुरी यांनी एमएसपी बाबत ट्वीट करत म्हणाले, केंद्र सरकारने तांदळाचा १८०० रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी ठरवला आहे. पण केरळ सरकार २७४८ रुपये प्रति क्विंटल इतका एमएसपी देते. म्हणजे ९ ०० रुपये जादा हमी भाव दिला जातो.
येचुरी यांनी पुढे म्हणाले, केरळ एकटे असे राज्य आहे जे १६ विविध फळभाज्यांवर एमएसपी देतो. शिवाय पीक काढण्याच्या मौसमात भातावर २२ हजार, फळभाज्यांवर २५ हजार, डाळींवर २० हजार तर केळींवर ३० हजार प्रति हेक्टर इतके अनुदान देते. येचुरी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, एपीएमसी नसल्या तरी शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या मालाला योग्य किंमत तर मिळतेच शिवाय नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ही होत नाही. कारण खरेदी पासून ते विक्री पर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेवर सरकारचे लक्ष असते.