मुंबई : कोरोनावरील उपचारासाठी लागणारे रेमडीसिवीर इंजेक्शन सरकारी यंत्रणेकडे मिळत नसताना राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून कसे उपलब्ध होत आहे, असा सवाल जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना केला आहे.
राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु झाल्यानंतर ती नियंत्रणात आणण्यासाठी, राज्य सरकार जे प्रयत्न करीत आहे, त्याबद्दल धन्यवाद देतानाच कोविडच्या आडून पक्षवाढीचा कार्यक्रम सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सुरू असून त्यामुळे सामान्य नागरिक हैराण होत असल्याचा आरोप जनता दलाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर यांनी केला आहे.
सार्वजनिक रुग्णालयात वा कोविड सेंटरमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना ऑक्सिजन वा रेमडीसिवीर सारखे इंजेक्शनचे उपलब्ध करण्यासाठी धावाधाव करावी लागत नाही. मात्र, खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना त्या-त्या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाकडून बाहेरून इंजेक्शन आणण्यास सांगितले जाते. मग रुग्णांच्या नातलगांची धावाधाव सुरू होते.
वास्तवात खाजगीरित्या रेमडीसिवीर इंजेक्शन कुठेही उपलब्ध नाही. त्याचे वितरण पूर्णपणे सरकारचा हातात आहे. मात्र सरकारने जाहीर केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वा औषध निरीक्षकांच्या माध्यमातून हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्री वा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता निश्चितपणे इंजेक्शन उपलब्ध होते. हा काय प्रकार आहे, असे नारकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वसामान्य माणसांचे फारसे राजकीय लागेबांधे नसतात. त्यामुळे त्यांची आपल्या आजारी कुटुंबियाला वाचविण्यासाठी दिवसभर असहाय्य धावाधाव सुरू असते आणि त्याला सर्वत्र नकार घंटा मिळत असते. वास्तवात गेल्या काही दिवसात विशेषतः मुंबईत कोविड रुग्णांची संख्या ८५ हजारावरून ६० हजारांच्या खाली आली आहे. रोजच्या रुग्णांची संख्याही ११ हजारावरून अडीच-तीन हजारावर आली आहे. तरीही रेमडीसिवीर इंजेक्शनच्या उपलब्धतेची परिस्थिती सुधारलेली नाही. मात्र सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून हे इंजेक्शन उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे हे गौडबंगाल काय आहे? राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणाऱ्या इंजेक्शनना कुठे पाय फुटत आहेत, त्याची चौकशी करावी अशी मागणी जनता दलाच्या वतीने नारकर यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर रेमडीसिवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कोणत्या भागात कोणत्या राजकीय पक्षांशी संपर्क साधावा वा त्याचे सभासदत्व जनतेने घ्यावे हे राज्य सरकारच्या वतीनेच एकदा जाहीर करावे. त्यामुळे लोकांचे अज्ञान दूर होऊन, त्यांची धावपळ कमी होईल व त्या-त्या भागातील राजकीय पक्षाच्या आमदार, मंत्री वा पदाधिकाऱ्याशी ते संपर्क साधू शकतील, असेही त्यांनी खोचकपणे आपल्या पत्रात म्हटले आहे.