नंदुरबार : नंदुरबारचे भाजपा खासदार डाॅ.हिना गावीत, नंदुरबारचे भाजपा आमदार डाॅ.विजयकुमार गावीत ह्या बाप लेकीने व आदिवासी समाजाचे नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेंद्र भारूड यांनी राम मंदीर बांधण्यासाठी नुकताच लाखोत निधी दिला, त्यामुळे आदिवासी समाजातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे. डोंगऱ्या देव, वाघदेव, बापदेव, दरी, नद्या, वृक्ष, प्राणी इत्यादी निसर्गाशी संबंधित घटकांना आदिवासी समाज पूर्वीपासून आजही पूजत आहे. काही भागात आदिवासी समाज हा रावणाची पूजा करतो. अर्थात रामाला तसेच हिंदू धर्माला मानत नाही. आदिवासी समाजाचा कुठल्याही धर्माशी संबंध नाही, असे म्हटले जाते. माञ आदिवासी समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व असताना त्यांच्यावर हिंदू धर्म लादला गेला व काही लोकांनी नाईलाजाने ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्म स्वीकारला. असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हिंदू धर्माचा आदिवासी भागात वाढता प्रचार बघून काही भागात विरोध होऊ लागला आहे.
श्रीराम मंदीर साठी देशभर निधी गोळा करायचे अभियान सुरू आहे. काही ठिकाणी हा निधी देण्यास आदिवासी समाज नकार दर्शवित आहेत. बरेच ठिकाणी राम मंदीर निधी गोळा करणार्यां लोकांना गावातून हाकलून लावणे,परत फिरवणे अशा घटना घडत आहेत. काही ठिकाणी गरीब व मोलमजुरी करणार्यां लोकांकडून हा निधी उकडला जात असल्याचे विडीओस वायरल झाले आहेत. हा निधी ऐच्छिक असताना बरेच ठिकाणी अनुसूचित प्रकार व दृश्य पाहावयास मिळत आहेत.
आदिवासी समाजाचा निधी देण्यास नकार असताना नंदुरबारारचे भाजपा खासदार डाॅ.हिनाताई गावीत व नंदुरबारचे भाजपा आमदार डाॅ.विजयकुमार गावीत ह्या बाप लेकीने प्रत्येकी 1 लाख 21 हजार अशी 2 लाख 42 हजार रक्कम राम मंदीर बांधण्यासाठी दिला आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी समाजाचे नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेंद्र भारूड यांनीही 51000 रूपये निधी दिला आहे. यामुळे संपूर्ण आदिवासी समाज नाराज झाला आहे. लोकप्रतिनिधी व आदिवासी अधिकारी यांच्या या कृतीमुळे आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाला मोठा धोका आहे. आदिवासी संस्कृती, अस्तित्व, आदिवासी धर्म कसे टिकेल? अशी चिंता आदिवासी समाजाचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा बिरसा क्रांती दल पदाधिकारी सुशीलकुमार पावरा, राजेंद्र पाडवी, मनोज पावरा, दिलीप आंबवणे, सुनिता गेंगजे इत्यादींनी व्यक्त केली आहे.
हाच निधी आदिवासी आमदार, खासदार व जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी समाजात वाचनालय सुरू करणे, शिक्षण, आरोग्य सोय, गरीबी दूर करणे व आदिवासींच्या दुर्गम भागात विकासासाठी वापरला असता तर बरे झाले असते, असे आदिवासी कार्यकर्ते यांनी म्हटले आहे.