मुंबई : एसटी (ST strike) च्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) राज्य सरकारला (state government) १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. यावेळी हायकोर्टाने ही शेवटची संधी देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने संपकरी संघटनेलाही फटकारलं आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने यावेळी केली.
तसेच “आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार?”. असा सवाल न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना केला.
करोनाकाळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार व्हायला हवा. या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं. त्यामुळे मृत्यमुखी पडलेल्या ३५० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या असा आदेश यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला.
निवडणुका संपल्या, इंधन गॅस दरवाढीचा दणका
राज्यात पेट्रोल – डिझेल दरवाढ सुरूच
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य अधिवेशन संपन्न, नवनिर्वाचित राज्य सचिव आणि कमिटी जाहीर !
आरोग्यवार्ता : कडक उन्हाळ्यात कसे टाळावे आजार, वाचा !