प्रतिनिधी : CBSE अभ्यासक्रमातून धर्मनिरपेक्षता,संघराज्य, लोकशाही हक्क,नागरिकता, राष्ट्रीयत्व आदी घटक वगळण्यात आले आहे, त्याला विरोध करत वगळलेले विषय पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी सेंटर ऑफ ट्रेंड युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी.एल.कराड यांनी मानव संसाधन मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून सीबीएससी च्या इयत्ता अकरावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील ३० टक्के भाग कमी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वत्र विरोध होत असून आता सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITU) या देशातील आघाडीच्या कामगार संघटनेने विरोध केला आहे.
या निर्णयामुळे अभ्यासक्रमातील धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य, लोकशाही हक्क, नागरिकता, राष्ट्रीयत्व, लोकशाही हक्क, पंचवार्षिक योजना, अन्नसुरक्षा, विविधता, जाती, धर्म आणि लिंगभेद इत्यादी महत्वाच्या घटकांनाच वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाचा सिटू विरोध केला असून, वगळलेले विषय हे राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याचे अत्यंत महत्त्वाचे भाग आहेत, असे सिटूने म्हटले आहे. हा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारच्या भारताची राज्यघटना कमजोर करण्याच्या कटाचाच हा एक भाग आहे, अशी टीका ही डॉ. कराड यांनी केली आहे.
कोविड वातावरणाचा गैरफायदा घेऊन मोदी सरकार शिक्षण क्षेत्रामध्ये आरएसएस चा अजेंडा रावबत आहे. म्हणून सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा व वगळलेला अभ्यासक्रम पुन्हा समाविष्ट करावा. तसेच अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याच्या युजीसीच्या निर्णयाचाही आम्ही विरोध करतो आहे. केंद्र सरकार आणि युजीसी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या गोष्टी करत आहेत, अशी टीकाही डॉ.कराड यांनी केली आहे.