Wednesday, May 22, 2024
Homeग्रामीणधक्कादायक: सुमारे ५ हजार आदिवासी मुलांना मुदत संपलेल्या व दुर्गंधी पसरलेल्या दुधाचे...

धक्कादायक: सुमारे ५ हजार आदिवासी मुलांना मुदत संपलेल्या व दुर्गंधी पसरलेल्या दुधाचे वाटप

पुणे : आदिवासी भागातील आदिवासी आश्रमशाळांतील मुलांना पुरवण्यात येणारे सुगंधी दूध हे १० मार्च २०२० ते ९ सप्टेंबर २०२० अश्या कालखंडात देणे आवश्यक होते. मात्र, कालबाह्य होत आलेले हे दूध २ ते ३ दिवसच बाकी असताना आदिवासी मुलांना दुर्गंधी पसरलेल्या दूध वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

आदिवासी मुलांच्या आहाराची शासनाला एवढीच चिंता होती तर त्यास इतर पोषण आहार का देण्यात आला नाही. फक्त दूधच का दिले गेले? वरील घटनेवरून असे दिसून येत आहे की, संबंधित दूध वाटण्याची प्रक्रिया हे प्रशासन कुणाचे तरी हितसंबंध साधण्यासाठी करत असल्याचा आरोप “स्टुडंन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया”ने केला आहे.

कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात प्रशासनाकडून आदिवासी मुलांना कोणतीच मदत झाली नाही. नुकतेच शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे, त्यामुळं अनेक आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. बहुतांश आदिवासी विद्यार्थी हे ग्रामीण भागात राहत आहेत, त्यांच्याकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईलची सुविधा नाही, रेंज नाही. यावर लक्ष न देता आदिवासी प्रकल्प कार्यालय कुणाचे तरी हितसंबंध राखण्यासाठी आदिवासी मुलांच्या जीवाशी खेळण्याचे कारस्थान अधिकारी, ठेकेदार व प्रशासन हे कोविड-१९ च्या महामारीच्या काळात करत आहेत. परिणामी या घटनेमुळे आदिवासी मुलांच्या जीविताचा धोका निर्माण होऊ शकतो असे ही एसएफआय ने म्हंटले आहे.

स्टुडंन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने या मागण्या केल्या आहेत.

◆ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव अंतर्गत २३ आश्रमशाळांतील सुमारे ५ हजार मुलांना कालबाह्य व मुदत संपत आलेले सुगंधी दूध वाटणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.

◆ आदिवासी विकास विभागाने कोविड -१९ च्या काळात आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी कोणतीच ठोस उपाययोजना केलेली नाही, त्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. त्यावर आदिवासी विकास विभागाने योग्य ती भूमिका घेऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची हमी द्यावी.

◆ लॉकडाऊन काळात आश्रमशाळांतील मुलांना दूधा सारखे नाशवंत पदार्थ न देता, टिकाऊ पोषण आहार देण्यात यावा.

वरील मागण्यांचे निवेदन एसएफआय मुख्यमंत्री तसेच सबंधित विभागाच्या आयुक्तांना पाठवले असून मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

निवेदनावर एसएफआयचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश गवारी, सचिव रवी साबळे, सहसचिव बाळकृष्ण गवारी, उपाध्यक्ष राजु शेळके, विलास साबळे, संदीप मरभळ, सचिन साबळे, प्रविण गवारी, समिर गारे, रुपाली साबळे आदींंची नावे आहेत.

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय