नागपूर : उत्तर प्रदेशात महिलांवर वाढत्या अत्याचारात हाथरस घटनेने भर टाकली असून या प्रकरणी उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद व निषेधार्ह राहिलेली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ तसेच पीडित परिवाराला न्यायाच्या मागणीसाठी आज नागपुरातील संविधान चौकात जाती-अंत संघर्ष समिती, सीआयटीयू, डीवायएफआय व एसएफआय च्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. यात अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांनी देखील सहभाग नोंदवला. कास्ट्राईब महासंघाचे नेते दीपक डोंगरे यांनी आंदोलनाचे समर्थन केले.
याप्रसंगी बोलताना जाती-अंत संघर्ष समितीचे जिल्हा सचिव भीमराव चिकाटे यांनी या प्रकरणाचे विविध पैलू उलगडून सांगितले. उत्तर प्रदेशातील दलित समाजाकडे मालकीच्या शेतजमीनी अत्यल्प प्रमाणात असल्याने त्यांना शेतमजुरी करताना जमीन दाराचे सोसावे लागणारे वर्चस्व, जमीन धारण मध्ये उच्चवर्णीय असल्याने दलितांवर सततचा सामाजिक अन्याय, पोलीस व प्रशासन तसेच राज्य सरकारचे या जमीनदारांनी प्रति असणारी बांधिलकी, पोलिसांमध्ये असणारी जातीयवादाचे व पितृसत्ताकतेची मानसिकता यामुळे अशा घटनांचा तपास प्रकरणी होणारा भेदभाव हे सर्व पैलू हाथरस तसेच बलरामपुर आजमगड बुलंदशहर येथील घटनातून अधोरेखित होतात. दुर्दैवाने सरकारने संविधानाचे पालन करण्याऐवजी अशा घटनांमधून जातीयवादी दृष्टिकोन अवलंबल्याने अशा जातीयवादी प्रवृत्ती बळावत चालले आहेत. तेव्हा याचा मुकाबला दलितांचे आर्थिक सक्षमीकरण व सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढा या दोन बाजूने करावा लागेल.
निदर्शनात नरेश वानखेडे, भीमराव चिकाटे, दिलीप देशपांडे, अंजली तिरपुडे, मधुकर भरणे, राजेंद्र साठे, प्रीती मेश्राम, प्रीती पराते, विजया जांभुळकर, कुणाल सावंत, अमित हटवार, संदेश रामटेके, नासिर खान, रमेश वाजगी आदींसह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.