पिंपरी चिंचवड : केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु बॉर्डरवर आंदोलन करीत आहेत. दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज (दि.8) भारत बंदची हाक दिली. त्याला पिंपरी चिंचवड शहरात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
पिंपरी चौकात सर्वपक्षीय व कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीन अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी कैलास कदम म्हणाले, शेतमालाची विक्री आणि त्याची खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार कार्पोरेटला दिल्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होईल. आणि काही वर्षांंनी माध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकरी मक्तेदारांच्या विळख्यात जाईल.
तर माजी खासदार गौतम चाबुकस्वार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील त्रुटी दूर करून शेतमालाचे भाव कोसळणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घेतलेली नाही. सरकारच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण झाला आहे आणि शेतकरी संतप्त आहेत.
संजोग वाघेरे म्हणाले, देशातील शेतीक्षेत्राला कमी दरात कर्ज पुरवठा आणि पीक विम्याची हमी नव्या कायद्यात नाही.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे गणेश दराडे म्हणाले, शेतकऱ्यांबद्दल इतका कळवळा होता तर दीडपट हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या एकूण सात प्रमुख शिफारशी नव्या कायद्यात नाहीत. ज्या कंपन्यांशी शेतकऱ्यांनी करार करावा असे वाटते त्या कंपन्यांच्या हितासाठी कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत.
अनिल रोहम म्हणाले, महामारीच्या काळात कामगार कायदे बदलून नवे कृषी कायदे आणले. कामगारांना 21 हजार रुपये किमान वेतन नाही आणि शेतकऱ्यांना अनुदान आणि बाजार मूल्याची हमी नाही.
तर सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या कामगार शेतकरी विरोधी कार्पोरेट धार्जिण्या कायद्याविरोधात प्रचंड असंतोष आहे आणि सरकारला हे कायदे माघारी घ्यावे लागतील.
महिला संघटनेच्या नेत्या अपर्णा दराडे व सुलभा उबाळे म्हणाल्या सरकार प्रामाणिक आहे. सर्व काही शेतकऱ्यांसाठी करताय मग आंदोलकांना अडवण्यासाठी हायवे वर खड्डे, पाण्याचे फवारे आणि लाठीचार्ज करून आंदोलन चिरडण्याचे कारस्थान का करत आहेत.
राष्ट्रवादी महिला आघाडी पल्लवी पांढरे म्हणाल्या, शेती क्षेत्रात गरीब शेतकरी महिलांची संख्या जास्त आहे. शेतीमध्ये महिला जास्त काम करतात. सरकारने नफेखोरासाठी कायदे केले, पण महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिक सक्षम करण्याचे धोरण आखलेले नाही.