नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण योजना (majhi ladki bahin yojna scheme) सध्या मोठ्या संकटात आहे. पुण्यातील जमीन अधिग्रहण प्रकरणामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तोडगा न निघाल्यास लाडकी बहीण योजना थांबवावी लागेल, असा इशारा न्यायालयाने दिल्याने सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि केजी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारले की, योजनांसाठी पैसे वाटायला तुमच्याकडे निधी आहे, मग अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी का नाही? हा प्रश्न विचारत, तातडीने निर्णय कळवावा, असे आदेश दिले. या प्रकरणात मुख्य सचिवांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. (majhi ladki bahin yojna scheme)
या प्रकरणाची सुरुवात 1950 साली झाली होती, जेव्हा याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन अधिग्रहित केली परंतु याचिकाकर्त्यांना त्याचा मोबदला दिला नाही. त्यामुळे गोदाबर्मन यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्याचे दडपण आहे.
हेही वाचा :
‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’द्वारे ज्येष्ठ नागरिकांची तीर्थक्षेत्र भेटीची इच्छा शासन पूर्ण करणार
सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका अंतर्गत भरती
मोठी बातमी : भारताला मोठा धक्का ; ऑलिम्पिकमध्ये विनेश फोगाट अंतिम फेरीतून अपात्र
साप पकडताना सर्पमित्राला सापाचा दंश, सर्पमित्राचा दुर्दैवी मृत्यू
BSNL लवकरच 5G आणणार, पहिला 5G व्हिडीओ कॉल यशस्वीरित्या
बांगलादेशातील दंगलीत २५ लोकांना जिवंत जाळले, फाईव्ह स्टार हॉटेल पेटवले