21व्या शतकात ऑनलाईन शिक्षणाला वेग आल्याचे दिसून येत आहे. हे शिक्षण फायद्याचे आहे. कारण या धावपळीच्या युगात आपण आपल्या वेळेनुसार शिक्षण घेऊ शकतो. घर बसल्या शिक्षण घेऊ शकतो,त्याला काही मर्यादा नाही. ना शाळेत जावं लागतं, ना क्लास मध्ये बसावं लागतं, ना वर्गपाठ लिहावा लागतो, ना गृहपाठ, ना शिक्षकांचा मार खावा लागतो. हेच शिक्षण आपण ऑनलाईन पध्दतीने घेऊ शकतो. किती चांगली आहे का ही पध्दत? काही प्रमाणात विद्यार्थी आनंदी झाले असतील कारण शाळेतील तेच तास आणि तेच शिक्षक आणि तोच बोर पणा तासामधला? या मधुन विद्यार्थ्यांना सुटका मिळेल कदाचित. पण खरंच ऑनलाईन पध्दत किती उपयुक्त ठरेल विद्यार्थासाठी, न्याय देऊ शकेल का शिक्षणाला, या पध्दतीने किती विद्यार्थी शिक्षण घेतील, विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील का, किती विद्यार्थ्यां पर्यंत ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धत शहरा इतकीच प्रभावी पध्दतीने ग्रामीण भागात पोहोचेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत, पण खरा प्रश्न आहे ही पध्दत समजुन घेण्याची तिचा व्यवस्थित अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्याची. पण आमच्या सरकारला वेळ कुठे आहे अभ्यास करण्यासाठी? त्यामुळे त्यांनी जाहीर केले आहे की आपण ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण देऊ.
कोविड 19 मुळे संपूर्ण देश 4 महिन्यापासून लाॅकडाऊन मध्ये आहे परंतु आजुन यावर काही उपाययोजना न झाल्यामुळे देशातील लाॅकडाऊन आजुन वाढत असताना जुन महीना संपला परंतु अद्यापही शाळा, काॅलेज, विद्यापीठे सुरू होऊ शकली नाहीत. कारण कोविड चा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे त्याचा परिणाम जगभर दिसुन येते असताना आपल्या देशात शाळा, काॅलेज, विद्यापीठे कशी सुरू होतील यावर खुप चर्चा सरकार ने केली असेल कदाचित? आणि अंतिमतः त्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण देऊ या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आणि ते जाहीर केले. ते ही घाईत, जसे की आम्हाला किती कळवळा आहे विद्यार्थाच्या शिक्षणाबद्दल. जाहीर केले की ऑनलाईन पध्दतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे आहे. पण कसे? यावर स्पष्टता नाही.
आता आपण 21व्या शतकातील ग्रामीण भाग समजुन घेऊ. ग्रामीण भाग म्हटलं की डोळ्यासमोर येतो डोंगर-दऱ्या, जंगला मध्ये वस्ती करून राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांची जेथे आजतागायत भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. उदा रस्ते, लाईट इ. जेथे आज देखील आजारी पडल्यावर अथवा सर्प दंश झाल्यावर झोळी करून डोंगर उतरून रस्त्यावर घेऊन जावं लागतं तेव्हा त्या पेशंटला दवाखान्यात न्यायला गाडी मिळते. तो पर्यंत पेशंट दगवल्याची खुप उदाहरणे आहेत. पावसाळ्यात तर पायी चालायला पाऊल वाट सुद्धा नसते. पाऊल वाटेच तर सोडा पावसाळ्यात 4-5दिवस लाईट नसते. अशी 21व्या शतकातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील परिस्थिती असताना, देखील देशातील आणि राज्य सरकारांनी ग्रामीण भागचा अभ्यास न करता ऑनलाईन शिक्षण पद्धत सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. ते ही घाईत त्या मध्ये निर्मला सितारमन यांना तर खुप घाई झाल्याचे दिसून येते. त्याच्या मागे महाराष्ट्र शासनानेही जाहीर केले आहे 9-10 वी साठी ऑनलाईन शिक्षण देऊ.नक्कीच विद्यार्थ्यांचे नुसकान होत आहे या लाॅकडाऊन मध्ये. परंतु किती प्रभावी ठरेल ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धत?
ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण देण्याचे जाहीर झाले आहे. पण खरा प्रश्न आहे ग्रामीण भागातील ऑनलाईन सेवेची. कारण वसतिगृह तर कधीच बंद होऊन गेली आहेत आणि विद्यार्थी ही गावाला गेले आहेत. अस असताना डोळ्यासमोर प्रश्न येतो ग्रामीण भागातील ऑनलाईन सेवेचा. एक तर ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, पाणी, लाईट ची सुविधा उपलब्ध नाही. अस असताना नेटवर्क कसं असेल? आणि नेटवर्क नाही तर ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थी घेतील कसे? आणि जेथे नेटवर्क आहे तेथील विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन क्लासची सुविधा आहे का? विद्यार्थांकडे मोबाईल आहेत का? मोबाईल घ्यायला पैसे आहेत का, आणि असतील तर त्याच्याकडे दर महिन्याला 200 रुपये रिचार्ज करायला पैसे आहेत का? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याच उत्तर नाही अस असताना. ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थी घेतील कसे?
यामुळे ज्यांची पहिली पिढी शिक्षण घेत होती ते विद्यार्थी या शिक्षण प्रवासात खुप म्हणजे खुपच मागे पडणारा आहेत आणि याला जबाबदार फक्त आणि फक्त आमच्या देशातील राज्य करते असतील. कारण नेटवर्क साठी ही विद्यार्थींना डोंगर चडुन जावं लागतं 2-2 तास नेटवर्कची वाट पाहत बसायला लागतं. हा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा किती फायदा होईल. हे सरकारलाच माहिती असावं बहुदा?
– प्रा. संदीप मरभळ
– आंबेगाव, पुणे
(लेखक स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या राज्य कमिटीवर आहेत)