नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : नापास झाल्याने विद्यार्थी नैरश्यात जातात. यामुळे मागील काही वर्षापूर्वी शालेय शिक्षणात नापास न करता पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे. (New Delhi)
कारण आता पाचवी, आठवीला नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणातील परीक्षा हलक्यात घेऊन चालणार नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे.म्हणजे आता तुम्ही नापास झाले तरी देखील तुम्हाला त्याचा वर्गात बसावे लागणार आहे.
“सर्वांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार (संशोधन नियम २०२४)” १६ डिसेंबर २०२४ पासून लागू झाले आहेत, ज्यांत वार्षिक कौशल्य-आधारित परीक्षा इयत्ता ५वी आणि इयत्ता ८वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय वर्षाच्या शेवटी घेण्यात येतील.
केंद्रीय सरकारने २०१० च्या “सर्वांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार” नियमात बदल केले आहेत. त्यात नियमित परीक्षा घेण्याची आणि इयत्ता ५वी व ८वी च्या विद्यार्थ्यांना विशिष्ट परिस्थितींमध्ये फेल झाल्यास पुनः परीक्षा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन “सर्वांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार (संशोधन नियम २०२४)” १६ डिसेंबरपासून लागू होणार आहेत. या नियमांतर्गत इयत्ता ५वी आणि ८वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक कौशल्य-आधारित परीक्षा शालेय वर्षाच्या शेवटी घेतल्या जातील.
जर एखादा विद्यार्थी पदोन्नतीचे निकष पूर्ण करू शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त शिक्षण दिले जाईल आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा घेण्यात येईल. (New Delhi)
पण जर विद्यार्थ्याने पुन्हा परीक्षा दिली आणि तो पुन्हा फेल झाला, तर त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाईल.
पूर्वी, राज्य सरकारांना विद्यार्थ्यांना न ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार होता. १८ राज्यांनी न-आस्थापना धोरणातून बाहेर पडले आहे, तर तितकेच राज्यांनी ते कायम ठेवले आहे.
सोमवारी पत्रकार परिषदेत शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले की, नवीन नियम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात मदत करतील, विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांना लक्ष देण्यास, जे शैक्षणिकदृष्ट्या कमजोर आहेत. “भारत सरकारने ठरवले आहे की, प्रत्येक प्रयत्न केल्यानंतरही, जर न ठेवणे आवश्यक असेल, तर विद्यार्थ्यांना ठेवले जाऊ शकते. पण इयत्ता ८वी पर्यंत कोणालाही शाळेतून काढले जाऊ शकत नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
आता कोणताही विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला पुढील 2 महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. परंतु ते पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना सरसकट पुढच्या वर्गात पाठवले जाणार नाही, असेही केंद्रीय शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
शाळा आठवीपर्यंत विद्यार्थ्याला बाहेर काढणार नाही. मुलांमधील शिक्षणाचा परिणाम सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी दिली आहे. (New Delhi)
त्यांनी पुढे सांगितले, “जर विद्यार्थी फेल झाला, तर शिक्षक त्यांना दोन महिने अतिरिक्त शिक्षण देतील, आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितींमध्येच विद्यार्थी न ठेवले जातील. प्राथमिक लक्ष्य शिक्षण परिणाम सुधारण्याचे आहे.”
**न-आस्थापना धोरण काय आहे?
२००९ मध्ये पारित केलेल्या ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ने ‘न-आस्थापना धोरण’ लागू केले. या धोरणानुसार, इयत्ता ८वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना आपोआप पदोन्नत केले जात होते. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘सतत आणि व्यापक मूल्यांकन’ प्रणाली लागू करण्यात आली होती, पण २०१७ मध्ये त्याचे अयोग्य अंमलबजावणीमुळे त्याचे थांबवण्यात आले. (New Delhi)
२०१९ मध्ये शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे राज्य सरकारांना न-आस्थापना धोरण लागू करण्याचा अधिकार मिळाला. या निर्णयाचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल असलेल्या चिंता. कुमार यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये १८ राज्यांनी न-आस्थापना धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर इतर १८ राज्यांनी ते कायम ठेवले. नवीन नियम प्राथमिक शिक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण धोरण बदल दर्शवतात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आहेत.