मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत बाधितांची संख्या वाढत असतानाही मुंबईत प्राणवायूचा तुटवडा जाणवला नाही. मुंबई पालिकेच्या याबाबतच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना पालिकेने हे व्यवस्थापन कसे केले, याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून धडे घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र तसेच दिल्ली सरकारला केली.
दिल्लीतील प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे करोनाबाधित रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे. याची गंभीर दखल घेत प्राणवायूचा ७०० मेट्रिक टन पुरवठा करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी या कारवाईला स्थगिती दिली. सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुंबई पालिकेच्या प्राणवायू व्यवस्थापनाबाबतची प्रामुख्याने नोंद घेतली. दिल्लीमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना कमी लेखण्याचा कोणताही हेतू नाही. परंतु प्राणवायूसाठी लोकांना धावाधाव करावी लागू नये यासाठी आपल्यालाही पर्याय शोधण्याची गरज आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई पालिका उल्लेखनीय कामगिरी करत असल्याचे सांगणारे वृत्त दररोज प्रसिद्ध होत आहेत. प्राणवायूचा तुटवडा पडू नये, प्राणवायूचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करत आहेत, हे मुंबई पालिकेकडून शिकता येईल. महाराष्ट्रात प्राणवायूची निर्मिती केली जाते दिल्लीत नाही, याचीही आपल्याला जाणीव आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाचा सल्ला; दिल्लीचे मुख्य सचिव आरोग्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबत बैठक घ्यावी आणि त्यांच्यासोबत प्राणवायूच्या पुरवठा व व्यवस्थापनाबाबत चर्चा करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले. जर मुंबईचा भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता अशा शहरात करोनाबाधितांची संख्या वाढत असतानाही प्राणवायूचे व्यवस्थापन पालिकेला जमू शकते, तर दिल्लीही त्याचे अनुकरण करू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले.
मुंबईत उपचाराधीन रुग्णांची संख्या
९२ हजारांच्या वर गेली होती तेव्हा मुंबई पालिकेने २७५ मेट्रिक टन प्राणवायूची व्यवस्था केली. मुंबई पालिकेच्या प्राणवायू व्यवस्थापनाचे हे यशआहे. – सर्वोच्च न्यायालय