जुन्नर : मजुरांनी रोजगार हमीच्या कामाची मागणी करूनही प्रशासनाने काम न दिल्याने कायद्याने देय बेरोजगार भत्ता मजुरांना मिळावा आज (बुधवार) सकाळपासून किसान सभेचे पदाधिकारी आणि मजुरांचे प्रतिनिधी जुन्नर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर प्रशासनासोबतची पहिली चर्चा निष्फळ ठरली आहे.
उपोषणाला किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, सरपंच मुकंद घोडे, नारायण वायाळ, संदिप शेळकंदे आदी बसले आहेत.
जुन्नरच्या “या” गावात आढळले गवे, चर्चेला उधान
किसान सभेने म्हटले आहे की, ग्रामीण आदिवासी भागामध्ये रोजगाराची मोठी समस्या असून या भागातील मजुर रोजगारासाठी कोणत्या यातना भोगतात हे आपण जाणतोच आहोत. रोजगार हमीचा कायदा होऊन १७ वर्षे झाली परंतु अद्याप प्रशासनाकडून ना कधी कायदा सांगितला ना कोणाला काम दिले. कामे दिली ती फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये (घरकुल, शौचालय, फळबाग लागवड, शोषखड्डे, गांडूळखत) खरे पहाता ही मजुरप्रधान कामे नाहीतच. खरा प्रश्न आहे मजुरांचा रोजगारचा प्रश्न सुटण्याचा.
यासाठि १७ वर्षात किसान सभेने अनेक प्रयत्न केले परंतु आपले लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासन यांनी या कामावर कोणी काम करण्यासाठी तयार होत नाही. आणि रोजगार हमीची कामे परवडतच नाहीत असा खोटा प्रचार करून या योजना कायद्याची तालुक्यात कधीही अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे मजुरांचे स्थलांतर आणि वणवण भटकंती कधीही थांबली नाही, असा गंभीर आरोप केला आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था ( DRDO ) मध्ये विविध पदांसाठी भरती
कोवीड – १९ च्या प्रतिबंधक नियमांमुळे मजुरांवर मोठे संकट उभे राहिले. संचार बंदी आणि सोशल डीस्टंट यामुळे रोजगारासाठी मजुरांना घराबाहेर पडता येईना. यामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याचे महासंकट मजुरांवर ओढवले. यामुळे किसान सभेने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे रोजगार हमीची कामे सुरु करावीत अशी मागणी लावून धरली. यासाठी आंदोलनेही करावी लागली. यामुळे जुन्नर तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायत मध्ये रोजगार हमीची कामे चालु झाली. या कामांवर मोठ्या संख्येने मजुर हजर झाले. कामे चालु असताना किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामाच्या साईटवर जाऊन कायद्याचे प्रबोधन केले. मजुरी बँक खात्यात मिळेपर्यंत मजुरांमध्ये किती मजुरी मिळते याबाबत संशय होता. परंतु जेव्हा मजुरांच्या खात्यावर मजुरी जमा झाली तेव्हा मजुरांचा योजनेवरील विश्वास वाढला. आणि अशी मजुरी मिळत असेल तर गाव सोडण्याची गरजच नाही असे मजुर म्हणू लागले.
यानंतर ही कामे संपल्यावर अधिक मजुर कामाची मागणी करू शकतील अशी सातत्याने कल्पना किसान सभेचे कार्यकर्ते निवेदने आणि चर्चे मधून प्रशासनाला सांगत होते. यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये किमान ५ कामे शेल्पवर घेण्याची विनंती संघटना प्रशासनाला करत होती. मजूरही मागणी अर्ज करून ग्रामपंचायतच्या दारामध्ये उभे राहू लागले. ग्रामप्रशासन कामे नाहीत म्हणून अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ करू लागले. म्हणून नाईलाजाने संघटने जुन्नर ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे असा पायी मोर्च्या काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंचर मध्ये मिटिंग लावली आणि मजुरांना यापुढे काम देण्यास प्रशासन कमी पडणार नाही असे अश्वासन दिले. यांनतर १ वर्षे झाले परंतु कोणत्याच ग्रामपंचायत ने एकही काम सेल्पवर घेतले नाही.
आमीर खान अश्रू पुसत बाहेर आला. कारण जाणून तुम्ही थक्क व्हाल !
ऑगस्ट – सप्टेंबर मध्ये ५०० हून अधिक मजुरांनी वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत मध्ये काम मागणीचे अर्ज जमा केले यातील काहींनी अर्जाच्या पोच दिल्या, काहींनी पोच दिल्या नाहीत तर काहींनी अर्जच स्वीकारले नाहीत. गेल्या ६ ते ७ महिन्यांपासून मजुर कामे चालु होण्याची वाट पाहू लागले. काम मिळेना म्हणून संघटना देखील सातत्याने प्रयत्न करत होती. या कालावधीमध्ये निदर्शने आणि धरणे आंदोलने केली. तेव्हाही प्रशासनाने काम चालु करण्याबाबतचे अश्वासन दिले पण काहीही उपयोग झाला नाही. पर्यायाने किसान सभेने बेरोजगार भात्यासाठी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला.
• रोजगार हमी योजनेने मजूरांना काय दिले ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून जुन्नर तालुक्यातील ब१२ गावांमध्ये कामे चालु झाली तेथे गेली दीड वर्षे झाले ९० मजुर सातत्याने काम करत आहेत. यामुळे ४७, ७२० दिवसांची मजुरी म्हणजेच १ कोटी १७ लाख रुपयांची मजुरी वाटप झाली आहे.
• रोजगार सेवकांसह गावाला झाला फायदा
रोजगार सेवकांचे मानधन हे रोजगार हमीच्या होणाऱ्या कामाच्या टक्केवारीवरच अवलंबून असते. यामुळे रोजगार सेवकांना देखील मानधनात वाढ झालेली दिसली. तसेच २० हजार झाडे लावली गेली.
ही कामे झाल्यामुळे ४०० हून अधिक लोकांना जनावरांचे गोठे मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला. एवढ्या रक्कमेची कामे गावातच झाल्याने हा सर्व फायदा या गावांमधील नागरिकांना मिळाला. यामध्ये पानंद रस्ते आणि इतर कामेही झाली.
• काम न मिळाल्याने काय नुकसान झाले ?
५०० मजुरांनी कामाची मागणी केली होती. ५०० गुणिले २६ गुणिले ६ महिने = ७८ हजार मजुरीचे दिवस होतात. यामध्ये प्रत्यक्षात कामे चालु झाली असती तर मजुरांची संख्याही वाढली असती. ७८००० गुणिले २४८ = जवळपास २ कोटीच्या घरात ही रक्कम जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मजुरांची मजुरी या प्रशासनाने बुडविली आहे.
अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांच्या मानधनातही मोठी घट यामुळे झाली. मोठ्या प्रमाणावर गावांमध्ये कामे झाल्यामुळे गाव विकासाला चालना मिळाली असती. परंतु कामे होऊ शकली नाही.
• प्रशासनाचे काय नुकसान झाले ?
यामुळे प्रशासनाचे काही नुकसान झाले नाही. उलट ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर काम करणाऱ्या प्रशासनाचे काम वाचले.
गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालय, नवी दिल्ली विविध पदाच्या 75 जागा !
• चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ
किसान सभेचे शिष्टमंडळ आणि तालुका प्रशासन यांची यांची चर्चेची पहिली फेरी झाली. जवळपास ५०० मजुरांची दोन कोटी रुपयांची ६ महिन्यांची मजुरी बुडविल्याने असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणत्या तारखेपर्यंत बेरोजगार भत्ता देणार याबाबत लेखी खुलासा संघटनेला करावा. अन्यथा उपोषण चालुच रहाणार, असल्याची भूमिका घेतली आहे. आज मागण्या मान्य न झाल्यास यापुढे प्रत्येक दिवशी कार्यकर्ते उपोषण वाढविण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.