आईसाहेब जिजाऊंंनी शिवबांना घडविले. रयतेचे राज्य निर्माण केले. शिवाजी महाराजांना रयतेबद्दल अतूट प्रेम होते. ते त्यांच्या शिकविणीमुळे आणि जनतेशी असलेल्या घनिष्ट संबंधामुळे.
इंग्रजांंविरुद्धच्या लढाईत पुरुषांच्या बरोबरीने महिला ही तितक्याच अग्रभागी होत्या. विरंगणा राणी दुर्गावती, कँप्टन लक्ष्मी सहगल, अरूणा असफअली, राणी झलकरी, राणी चेन्नम्मा, राणी लक्ष्मीबाई, उषा देवी, कल्पना दत्त, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुहासिनी गांगुली, प्रीतिलता वाडेदार अशा असंख्य महिलांनी नुसते योगदान दिले नाहीतर, कर्तृत्व दाखवले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, देशाची घटना तयार करण्याचे काम डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाले. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाने घटना बनविण्याचे काम अव्याहतपणे केले. म्हणून ते घटनेचे शिल्पकार ठरले. या घटना समितीत महिलांनी ही तितकेच योगदान दिले. त्यामध्ये सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि रेणूका रे यांचा समावेश होता.
स्वातंत्र्यानंतर ही देशाच्या उभारणीत महिलांचे योगदान पुरूषांच्या इतकेच आहे. भारताच्या पहिला महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी, पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, लता मंगेशकर, सुनिता विल्यम्स, मेरी कोम, पी.टी.उषा, कल्पना चावल आदीसह महिलांनी उच्चतम कामगिरी केली आहे. आणि करत आहे.
देशात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला सबलीकरणाचा ढोल वाजवला जात असताना वास्तविक परिस्थिती काय आहे. याचा पण विचार होण्याची गरज आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या तरतूदीनुसार ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र ग्रामसभा घेणे कायद्याने अनिवार्य असले तरी त्या होतच नाहीत. कागदोपत्री मात्र गावच्या ग्रामसभा दिसतात. गावातील ग्रामसभा म्हटले की नको, अशी अजूनही अनेक गावांची परिस्थिती आहे.
कायदा केल्यामुळे महिला आता सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार, खासदार पदापर्यंत भरारी मारत आहे. परंतु सत्तेचा गाडा हाकताना नवरोबा दिसत आहे. महिलांच्या आडून हेच सत्तेचा कारभार पहातात. हे वेगळे नाही, आपणास ज्ञात आहे.
महिला ही सही करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. काही महिला आहेत, ज्या कर्तृत्व गाजवत आहेत. परंतु त्या अत्यंत नगण्यच. पुन्हा महिलांसाठी नेहमी वापरला जाणार शब्द अनेक ठिकाणी एकायला मिळतो, ” बाईच्या जातीनं पुढं पुढं बोलू नये”. बरेच नवरे असे ही म्हणतात, “ती लय शहाणी आहे व्हय.” हे सारे घटत असताना आता महिलांनी सक्षम झाले पाहिजे. आपले हक्क आणि अधिकार काय आहेत, हे समजवून घेतले पाहिजे.
पुरुष प्रधान राजकारणात आजकाल नव्याने एका शब्दाची भर पडली आहे. ती म्हणजे सरपंच प्रतिनिधी, महापौर प्रतिनिधी, अमुक तमुक प्रतिनिधी विशेष म्हणजे बहुतांश राजकीय कार्यक्रमाला महिलांचा जागी हजेरी लावणारा नवरोबा असो किंवा इतर नातेवाईक यांना प्रशासनातले अधिकारी टोकत नाहीत तर ते ही आपल्या तोंडून त्यांचे नाव लोकनियुक्त महिलेचे प्रतिनिधी म्हणून घेतात आणि या बरोबरीला प्रसारमाध्यमे ही त्यांना प्रतिनिधी म्हणून चौथा स्तंभाकडून प्रसिध्दी देऊन प्रमाणपत्र देतात.
ही अतिशय खेद जनक बाब आहे. महिलांना राजकारणातील बाहुली बनून ठेवणाऱ्या मानसिकता बदलली पाहिजे. परंतु ती बदलणार कशी ? महिलासाठी सभागृहात कायदे करणारेच महिलांना जोखडात ठेऊ पाहतात. सभागृहात कायदे करणाऱ्यांची मानसिकता बदलली तरच आणि तरच महिलांना न्याय मिळेल नाही तर महिलांना मिळालेलं आरक्षण आणि स्त्री शक्ती या गोष्टी फक्त नावालाच उरतील.
१२ व्या शतकात अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून ७० स्त्रियांना शिक्षित करून त्यांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या महात्मा बसवेश्वर, महिलाच्या उद्धारासाठी हिंदू कोड बिल मंजूर व्हावे म्हणून मंत्री पदाचा राजीनामा देणाऱ्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, आणि स्त्री शिक्षणासाठी अंगावर शेण, दगड घेणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीमाई यांच्या विचारांचा आपण पराभवाचं करतोय, असे म्हणावे लागेल.
जनसामान्यांना न्याय देण्यासाठी महिला निश्चितच प्रयत्न करू शकतात. त्यांच्याकडे माया असते, प्रेम असते, आपुलकी असते. त्यामुळे सत्तेत फक्त महिला असून भागणार नाही. ते पद चालविण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. जनतेच्या न्याय हक्कांंसाठी आपल्याला त्या पदाला गवसणी घातली पाहिजे.
सत्तेच्या पदावर गेल्यानंतर आपल्या डोक्याचा विचार करूनच निर्णय घेण्याइतपत महिलांनी सक्षम झाले पाहिजे. ह्या परंपरेने लादलेल्या गुलामीच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला पुढे आलेच पाहिजे.
उज्वला पडलवार, नांदेड
राज्य सचिव, सिटू