नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खतांची दरवाढ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. खतांवरील सबसिडीमध्ये केंद्राने 140 टक्क्यांची वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उच्च स्तरीय बैठक झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने खतांच्या दरामध्ये केलेल्या वाढीमुळे सरकारला टिकेला समोरे जावे लागले होते. कॉग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी खत दरवाढीला कडाडून विरोध केला होता.
सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद DAP खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा।https://t.co/cjJcqUsgEG
— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2021
शेतकऱ्यांना आता खताच्या पिशवीवर 500 ऐवजी 1200 रुपये सबसिडी मिळणार आहे. त्यामुळे 2400 रुपयांची खताची पिशवी सेतकऱ्यांना 1200 रुपयांना मिळणार आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होता. तसेच काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे धोरण राबवत असल्याची टिका सर्वच स्तरातून होत होती. ऐन पेरणीचा हंगाम जवळ आल्यानंतर शेतकऱ्यांची घोर निराशा करणार हा निर्णय सरकारने अखेर मागे घेतला.
कंपन्याची भाववाढ कायम, सरकार सबसिडी देणार !
खतांच्या दरात कंपन्यांंनी केलेली वाढ कायम राहणार आहे. परंतु सरकारने खतांवरील सबसिडी वाढवल्यामुळे खतांच्या किंमती स्थिर राहणार आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना फायदा होणारच आहे, सरकारला बोजा सोसावा लागणार आहे.
किंमती कमी न करायला लावणे, हा कार्पोरेटधार्जिणा निर्णय
केंद्र सरकारने कंपन्यांना खतांच्या किंमती कमी करायला न लावणे हा कार्पोरेट धार्जिणाच निर्णय आहे. म्हणजेच कंपन्यांचे नफे अबाधित ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल आहे, अशी टिका होत आहे.