ईपीएफ 95 पेन्शन योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने किमान पेन्शन साठी लढा तीव्र होणार – काॅ. राजु देसले
मनमाड : ईपीएस 95 पेन्शनर्स ला केंद्र सरकार सातत्याने फसवत आहे. अल्प पेन्शन मुळे कोरोना काळात अनेक पेन्शनर्स ला जीव गमवावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पेन्शनर्स ला दिलासा मिळत नाही. जगण्याइतकी 9 हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्ता सह लागू करा व मोफत आरोग्य सुविधा द्या यासाठी दिनांक 7 डिसेंबर ला देशभरातील पेन्शनर्स च्या 5 संघटना एकत्र जंतर मंतर दिल्ली येथे येतील. व भव्य परिषद होणार आहे व 8 डिसेंबर ला भव्य मोर्चा संसदेला घेराव आंदोलन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात नाशिक जिल्हा पेन्शनर्स फेडरेशन नेतृत्व संस्थापक अध्यक्ष कॉम्रेड राजू देसले यांच्या नेतृत्वखाली मनमाड हुन रवाना झाले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ला अभिवादन करण्यात आले. नरेंद्र कांबळे, श्रीकांत कांबळे उपस्थित होते. बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील एस टी सेवानिवृत्त, साखर कामगार, औद्योगिक कामगार, सहकार कामगार, एच ए एल, बॉश कामगार, विडी कामगार, सेवानिवृत्त पत्रकार, एफ सि आय, वीज कामगार, आदी आस्थपन तिल संघटना नेते उपस्थित होते. नाशिक जिल्ह्या तूंनइ 1 हजार वर पेन्शनर्स दिल्ली मोर्चात रेल्वे, खाजगी वाहनाने जाणार आहेत. 5 तारखेला रवाना होतील. याचे नियोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र चे राज्यपाल छत्रपती शिवाजी महाराज बाबत अवमान केल्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. या प्रसंगी अध्यक्षीय मनोगत राजू देसले यांनी वेक्त केले.
पीएफ ९५ पेन्शन योजना सर्वोच्च न्यायालय निकालाने किमान देशील ७० लाखावर पेन्शनर पैकी ४५ लाखांवर पेन्शनर्स वरती कोणताही परिणाम होणार नाही. देशातील 162अस्थापनातील सेवानिवृत्त कामगार किमान पेन्शन वाढीसाठी सातत्याने रस्यावर आंदोलन करत आहेत. याची दखल केंद्र सरकारने आतापर्यंत घेत नाही.२०१३ मध्ये राज्यसभेचे तत्कालीन खासदार भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने – 2013 मध्ये किमान 3 हजार रूपये पेन्शन महागाई भत्ता सह देण्याचे दिलेले आश्वासन भाजप केंद्र सरकारने आतापर्यंत दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही, याचा निषेध नाशिक जिल्हा इपीफ 95 पेन्शनर्स फेडरेशन करीत आहोत, असेही म्हणाले.
केरळ राजस्थान व दिल्लीतील उच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतन सुधारणा योजणा 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत निवृत्तीवेतनासाठी कमान मर्यादित मुळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून 15000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे पंधरा हजार रुपये वेतन निर्णयामुळे कर्मचाऱ्याना मिळत असलेल्या पेन्शन मध्ये वाढ होऊ शकते. या –
2014 च्या नंतर सेवानिवृत्ती धारकांना होऊ शकतो या साठी वाढ होण्यासाठी प्राव्हेंडर फंड ट्रस्ट ने धोरण ठरविण्यासाठी 6 महिन्याचा कालावधी दिला आहे. मात्र 2014 पूर्वी 6500 पेक्षा अधिक वेतन असणाऱ्याना अर्ज न केलेल्याचा रस्ता बंद केला आहे. त्यामुळे सेवा निवृत्त70 लाखावरील पेन्शनर्स पैकी बहुसंख्य पेन्शन धारकांना किमान पेन्शन 9000रुपये महागाई भत्तासह व मोफत आरोग्य सुविधा द्या यासाठी देशभर संघर्ष सेवा निवृत्त करीत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खचून न जाता किमान पेन्शन चा लढा तीव्र करण्यासाठी दि 7,8 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीत देशातील पेन्शनर्स एकत्र येऊन आंदोलनं करणार आहोत. व भाजप केंद्र सरकारने पेन्शन वाढीचे आश्वासन न पाळल्याने निषेध करणार आहे. 5 नोव्हेबर चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाने सेवा निवृत्त नायालयाच्या निकालाने नांदेड येथे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली आहे त्यांना अभिवादन करुन दि.7 व 8 डिसेंबर दिल्लीत मोर्चात मोठ्या संख्येने पेन्शनर्स नि सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
यावेळी जिल्हा अध्यक्ष रमेश सूर्यवंशी, सुभाष शेळके, नामदेव बोराडे, भाऊसाहेब शिंदे, शिवराम रसाळ, रायते उत्तम, त्रंबक चव्हाण, सुभाष गायकवाड, बकेराव कुंभरडे, नेताजी वाघ, दशरथ सुडके, अशोक शिंदे, चांत्रकांत उगलमूगले, रामचंद्र टिळे, मधुकर काळेप्रकाश नाईक, कृष्णा शिरसाट, साहेबराव शिवले, राजू देसले, रमेश सुर्यवंशी, डि.बी.जोशी, सुभाष शेळके, विष्णू जाधव, चव्हाण एस.आर, एन.एस. कामत, पांडुरंग सोमवंशी, रमेश पाध्ये, मधुकर हांडगे, दिनकर सोनवणे, अरुण चव्हाण, शिवाजी ढोबळे, दिनकर जाधव, शिवाजी साठे, प्रकाश नाईक, चेतन पणेर, शेख नईम, चव्हाण अरुण, उत्तमराव आढाव आदी उपस्थित होते.
