नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत मोफत रेशनच्या वाटपाच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. सरकारने यासाठी वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गरिबांना दर महिन्याला 5 किलो मोफत रेशन देणारी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शेवटची तारीख 31 डिसेंबर आहे.त्यामुळे पुढच्या डिसेंबर 2023 पर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहिल.असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकार 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देणार
