पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹९८,३११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकीय पायाभूत सुविधा सुधारणा, विमा कव्हरेजचा विस्तार आणि सार्वजनिक आरोग्य समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मात्र, या अंदाजपत्रकाचे सखोल विश्लेषण केल्यास त्यातील सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू स्पष्ट होतात. (Budget 2025)
#आरोग्य अर्थसंकल्प २०२५ ची सकारात्मक वैशिष्ट्ये
#वाढीव बजेट :
– २०२४-२५ मध्ये आरोग्यासाठी ₹८९,२८७ कोटींची तरतूद होती, जी २०२५-२६ मध्ये वाढून ₹ ९८,३११ कोटी झाली आहे.
– सुमारे १०% वाढ झाल्याने जागतिक आरोग्य संकटांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राकडे लक्ष दिले जात आहे.
#आयुष्मान भारत (PM-JAY) चा विस्तार :
– आयुष्मान भारत योजनेसाठी रू ४२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
– डिलिव्हरी बॉय, फ्रीलान्सर यांसारख्या गिग वर्कर्सचा यात समावेश केल्यामुळे कोट्यवधी असंघटित कामगारांना आरोग्य विम्याचा लाभ मिळेल.
#वैद्यकीय शिक्षणाला चालना :
– २०२५ मध्ये १०,००० नवीन वैद्यकीय जागा आणि पाच वर्षांत ७५००० नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
– ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या कमतरतेवर हा उपाय उपयोगी ठरेल.
#कर्करोग व जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर भर :
– जिल्हा रुग्णालयांमध्ये २०० नवीन कर्करोग उपचार केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग यांसारख्या आजारांवरील उपचार मजबूत करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
#जीवनावश्यक औषधांवरील कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत :
– ३६ आवश्यक औषधांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी माफ केल्यामुळे कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील उपचार कमी खर्चिक होतील.
#’हील इन इंडिया’ उपक्रम :
– वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वैद्यकीय व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
– देशातील आरोग्य सुविधा सुधारल्यास भारत हा आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पर्यटनासाठी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
#अर्थसंकल्पातील कमतरता आणि चिंता
#WHO च्या शिफारशींपेक्षा कमी खर्च :
– भारताचे आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च जीडीपी च्या फक्त १.५-२% आहे, तर डब्लू एच ओ च्या शिफारशीनुसार हा खर्च ५% असावा.
– जागतिक निकषांशी तुलना करता, भारताचे आरोग्य बजेट अद्यापही अपुरे आहे.
#प्राथमिक आरोग्य सेवांकडे दुर्लक्ष :
– मोठ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी तरतूद असली तरी, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना (PHC) अपेक्षित निधी मिळालेला नाही.
– जिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचे सक्षमीकरण करण्याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा नाही.
#सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांची कमतरता :
– आरोग्य विमा योजनेचा विस्तार झालेला असला तरी, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अजूनही पुरेशा संख्येने रुग्णालये, डॉक्टर आणि निदान केंद्रे नाहीत.
– भारतात प्रति १,५११ लोकसंख्येमागे फक्त १ डॉक्टर आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण १,००० लोकांमागे १ डॉक्टर असायला हवे.
#मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष :
– मानसिक आरोग्यासाठी कोणतीही मोठी तरतूद करण्यात आलेली नाही, जरी नैराश्य, तणाव आणि आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ होत असली तरी.
– राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला (NMHP) अद्यापही अत्यल्प निधी मिळतो, ज्यामुळे मानसोपचार आणि समुपदेशन सेवा मर्यादित राहतात.
#अंमलबजावणीतील अडथळे :
– मागील अर्थसंकल्पांमध्ये जाहीर केलेल्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी अद्यापही संथ गतीने सुरू आहे.
– राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले जातात.
#वैद्यकीय पर्यटनाला प्राधान्य, पण स्थानिक गरजा दुर्लक्षित:
– ‘हील इन इंडिया’ उपक्रम विदेशी रूग्णांना आकर्षित करण्यावर भर देतो, पण भारतातील अनेक नागरिकांना अद्यापही दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे.
– प्राथमिक आरोग्य सेवा सक्षम केल्याशिवाय परदेशी वैद्यकीय पर्यटनावर भर देणे योग्य ठरणार नाही.
ह्या आरोग्याच्या तरतुदी बाबत समतोल दिखावा पण पोकळ वासा असेच म्हणता येईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये विमा कव्हरेजचा विस्तार, कर्करोग उपचार केंद्रे आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असली, तरी ग्रामीण आरोग्य सेवा, मानसिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी अपुरे लक्ष दिले गेले आहे.
तरतुद केलेल्या निधीचा योग्य वापर, अंमलबजावणीची आणि पारदर्शकता तसेच केंद्र-राज्य समन्वयावर अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून असते.
– डॉ. किशोर खिल्लारे
जन आरोग्य मंच, पुणे
