मुंबई : कोरोना योध्दा असलेल्या आणि तळागाळापर्यंत काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन (सिटू) ने २४ मे रोजी देशव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या राज्याध्यक्ष कॉ. आनंदी अवघडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
तसेच संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांनी देखिल निवेदनाद्वारे माहिती दिली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सद्य परिस्थितीत कोविड महामारीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असून मागील लाटेपेक्षा या वर्षी कोरोनाने बाधित व मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे शासनाने कडक निर्बंध ही लागू केले आहेत. शिवाय सार्वत्रिक लसीकरण मोहीम ही सुरू केली असून या मोहिमेत आशा व गटप्रवर्तकांना ही सामील करून घेतले आहे. आशा व गटप्रवर्तकांना कोणतीही सुरक्षेची साधने न देता स्वाब घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे व स्वाब टेस्टिंगच्या टिकाणी व कोव्हीड सेंटरच्या ठिकाणी दबाव आणून ड्युटी लावली जात आहे आशांना भागातील नेमून दिलेले कामकाज पाहणे हे प्रमुख काम आहे विना मास्क व विना ग्लोज कोरोना बाधित होम कॉरनटाइन असलेल्या रुग्णांची ऑक्सिझन ची पातळी तपासण्याचे काम इत्यादी विना मोबदला करून घेणे व काम करण्यास नकार दिल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे कितपत योग्य आहे ? याबाबत आपल्या स्तरावरून आदेश पारित व्हावेत, असेेही म्हटले आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्यासाठी इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने तसेच नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसताना प्रसंगी लोकांची शिवीगाळ व मारहाण सहन करत अतिशय कमी मोबदल्यात गावा गावांमध्ये व शहरांमध्ये आशा व गटप्रवर्तक अत्यंत जिद्दीने आपली कामे करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने हे वर्ष हेल्थ अँड केअर कामगारांचे वर्ष म्हणून घोषित केले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य व केंद्र सरकारने कामगारांसाठी भरीव गुंतवणूक करावी असे आवाहन ने केले असताना ग्राउंड लेव्हलला मात्र आशा व गट प्रवर्तकांना वर दबाव टाकून विना मोबदला काम करून घेतले जात असल्याचेही म्हटले आहे. निवेदनावर राज्य सहसचिव कॉ . नेत्रदिपा पाटील, कॉ. पुष्पा पाटील यांची नावे आहेत.
आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
● शासकिय सेवेत सामावुन घ्यावे व शासकीय कर्मचारी म्हणुन दर्जा देण्यात यावा.
● सामाजिक सुरक्षा पेन्शन मेडीकेल्म योजना लागु करण्यात यावी.
● ४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन लागु करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध निधीतून आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासहित देण्यात यावा.
● कोवीड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नाही तरीही ड्युटी लावण्यात येत आहे त्यासाठी मानधनाची विषेश तरतुद करण्यात यावी.
● प्रती दिवस प्रती आशा / गटप्रवर्तक भता मिळावा . आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क ग्लोज सॅनिटायझर ची पूर्तता नियमित करावी व ऑक्सिझन व तापमान मीटर यंत्रसाठी आवश्यक असणारे सेल ही मुबलक प्रमाणात देण्यात यावेत.
● आशांना कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण दिलेले नसताना कोरोनाच्या स्वाब टेस्ट ची ड्युटी लावण्यात येऊ नये कोरोनाच्या कामासाठी आशा व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० मोबदला देण्यात यावा .
● कोरोनाने बाधित होऊन मृत्यू झाल्यास लाखाचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे परंतु या संदर्भातील कार्यवाही मात्र आपल्या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारे झाली आहे, आशा व गटप्रवर्तकांचे विम्याचे फॉर्म भरून घेऊन पुढील कार्यवाहीचे आदेश पारित करण्यात यावेत.
● गटप्रवर्तकांना गृहीत धरून आशा करत असलेल्या सर्व कामाचे नियोजन व रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना करावे लागत आहे. तसेच कोविड 19 लसीकरण केंद्रावर 9 ते 6 ड्युटी करावी लागत आहे, त्याचे प्रती दिवस प्रती गटप्रवर्तक 500 रुपये भत्ता देण्यात यावा.
● आशा व गटप्रवर्तक व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्यामध्ये बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर राखीव ठेवण्यात यावे.