जाती अंत संघर्ष समितीची राज्यसरकारवर टीका
पुणे : नुकताच 2022-2023 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात शिंदे – फडणवीस सरकारने मोठी कपात केलीय, अशी टिका जाति अंत संघर्ष समितीचे सचिव डॉ. किशोर खिल्लारे यांनी केली आहे.
डॉ. खिल्लारे म्हणाले, मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयी सुविधांसाठीची 1200 कोटी रूपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात 840 कोटी (30 टक्के कपात) रूपयांवर आणली आहे. मागासवर्गीय तरूणांना उद्योगांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठीची 100 कोटी रूपयांची तरतूद अवघ्या 10 कोटींवर (90 टक्के कपात) आणली आहे. तर शिष्यवृत्तीसाठीची 150 कोटी रूपयांची तरतूद केवळ 55 कोटी (63 टक्के कपात) रूपयांवर आणण्यात आली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने मागासवर्गीयांच्या तरतूदीत केलेल्या ह्या कपातीचा जाती अंत संघर्ष समिती, पुणे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष ऍड.विशाल जाधव व सचिव डॉ.किशोर खिलारे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे निषेध केला आहे.
पत्रकात सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, मागासवर्गीय विद्यार्थींसाठी शिष्यवृत्ती हा एकमेव आधार असताना त्यावरही मोठी कपात केली जात आहे. मागासवर्गीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून गतिमंद करणारा हाच वेगवान निर्णय आहे का? गतिमान सरकार म्हणून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटवून घेत असताना मागासवर्गीयांना अधिकच मागास करणार्‍या ह्या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारने मागासवर्गीय समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. सरकारने ही कपात त्वरित रद्द करावी. या अन्याया विरूद्ध सर्वांनी एकत्र येऊन मोठा लढा उभारण्याची गरज आहे. असे आवाहन ऍड.विशाल जाधव आणि डॉ.किशोर खिल्लारे यांनी केले आहे.
