मुंबई : आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यांच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचे धोरण आहे. या अनुषंगाने आदिवासींच्या विकासासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रलंबित निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्या विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री नितीन पवार, शांताराम मोरे, डॉ.किरण लहामटे, सहसराम कोरोटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.
आदिवासी विकास विभागाला अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाला अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. तथापि, मागील काही वर्षात विविध कारणांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी निधी दिला गेला आहे. हा प्रलंबित निधी टप्प्या-टप्प्याने एक ते दोन वर्षात उपलब्ध करून देण्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर असलेला निधी देखील कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत दक्षता घेऊन आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना याबाबत योग्य सूचना द्याव्यात, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आदिवासींच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी रस्ते विकास हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी देखील अस्तित्वातील योजनांबरोबरच सर्वसाधारण तरतुदीमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.