मुंबई : राज्यातील आदिवासी समाजाला अनेक वर्षांपासून भेडसावत असणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी व मागण्यांना न्याय देण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र विशेष बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आदिवासी क्षेत्रातील आमदार आणि विविध क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची राजभवन येथे भेट घेतली.
अनुसूचित क्षेत्राला लागू असलेला पेसा कायदा अधिक प्रभावीपणे राबवून गावांच्या विकासाला गती मिळणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शिष्टमंडळाने विविध मागण्या मांडल्या. त्यात आदिवासी भूमिजनांना दिलेल्या जमिनीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींमुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना किमान एकरात जमीन मिळावी अशी कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना करावी. त्यामुळे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वन पट्टेधारक शेतकरी वनपट्ट्यात पोट खराबा असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनी लागावडीखालील क्षेत्रात समाविष्ट करणे व नुकसान भरपाई देणे, त्याचबरोबर सातबारा आणि मालकी हक्क देण्याबाबत सूचना करावी. पेसा कायदा 1985 मध्ये अंमलात आला असून त्यामध्ये काही गावांचा समावेश झालेला नसल्यामुळे या गावांना कोणताही लाभ मिळत नाही. या गावांचा पेसा कायद्याअंतर्गत समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले.
2014 मध्ये वनविभागाची जी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती त्यामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना देणे. वन विभागाच्या हद्दीत नदी व नाल्यांवर जल संवर्धनासाठी बंधारे बांधकामाच्या अटींमध्ये शिथिलता आणणे. उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्तता देणे. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून द्यावे. तसेच व्याघ्र प्रकल्पामुळे अनेक गावात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा या संदर्भातील समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे आदिवासी बांधवांना मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून त्यांना मूलभूत हक्क मिळवून द्यावे. पालघर जिल्ह्यात अनेक मोठे प्रकल्प येत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आदिवासींना प्राधान्य देण्यात यावे. मुंबई-वडोदरा या महामार्गात गेलेल्या आदिवासींच्या जमिनींचा मोबदला सध्याच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पानुसार द्यावा. पेसा अंतर्गत घोषित झालेली गावे महसूल विभागात समाविष्ट करावी. आदिवासी सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करून कर्जमाफीचा प्रश्न पिकपाणी-सदरी बाबत उताऱ्यावर आदिवासी असे स्वतंत्र नाव यावे. या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या विविध समस्या, अडीअडचणी आणि मागण्या राज्यपालांनी जाणून घेतल्या. त्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून समाजाला उचित न्याय देण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले.
या शिष्टमंडळात विनोद निकोले धर्मराव बाबा आत्राम, शिरीषकुमार नाईक, श्रीनिवास वनगा, मंजुळा गावीत, नितीन पवार, सुनिल भुसारा, राजकुमार पटेल, दिलीप बोरसे, राजेश पाटील आदी विधीमंडळ सदस्यांनी राज्यपालांकडे मागण्या मांडल्या.